स्पर्धा परीक्षा एमपीएससीची असो किंवा यूपीएससीची भारतीय राज्यपद्धती व प्रशासन हा परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. यूपीएससीच्या दोन सी-सॅट परीक्षेत या घटकावर सुमारे २५ ते ३० प्रश्न विचारले होते. जर राज्यसेवेचा विचार केला तर राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेत सामान्य अध्ययनाचा पेपर-२ याच घटकावर आहे.
भारतीय राज्यपद्धतीचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम राज्यघटना व्यवस्थित समजून घ्यावी, राज्यघटनेचा अभ्यास करताना ब्रिटिशकालीन महत्त्वाचे कायदे समजून घ्यावेत. उदा. रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट-१७७३, पीट्स कायदा-१७८४, चार्टर अ‍ॅक्ट-१८१७, चार्टर अ‍ॅक्ट-१८५३ इ. याशिवाय १९०९ चा मोल्रे-िमटो, १९१९चा मॉटेग्यू चेम्सफर्ड कायदा, १९३५चा भारत सरकारचा कायदा. याशिवाय भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्व, केंद्रीय कायदे मंडळ ज्यात भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय संसदेचे अधिकार, तसेच केंद्रीय कायदे मंडळात- राष्ट्रपती त्यांची निवडप्रक्रिया, पात्रता, त्यांचे अधिकार, उपराष्ट्रपती यांचा अभ्यास करावा.
याशिवाय केंद्रीय मंत्रिमंडळ अभ्यासताना मंत्रिमंडळाचे कार्य, पंतप्रधान, पंतप्रधानांचे अधिकार तसेच महाराष्ट्राचे कायदे मंडळ अभ्यासताना राज्यपाल, विधानसभा, विधानपरिषद यानंतर केंद्रीय न्यायमंडळात- सर्वोच्च न्यायालय, सरन्यायाधीश, त्यांची पात्रता, तसेच महाराष्ट्राच्या न्यायमंडळात उच्च न्यायालय, राज्यातील कनिष्ठ न्यायालय, भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या, घटनादुरुस्ती विधेयक त्यासंबंधी चच्रेत असलेले विषय, महत्त्वाचे आयोग उदा. निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग, केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांचा अभ्यास करावा.
भारतातील काही महत्त्वाचे आयोग आणि मंडळे
निवडणूक आयोग
निवडणुका स्वतंत्र व मुक्त वातावरणात होण्यासाठी घटनेच्या ३२४ कलमात स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केली आहे.
रचना - निवडणूक आयोगात एक प्रमुख निवडणूक आयुक्त व राष्ट्रपती वेळोवेळी ठरवतील तितके इतर निवडणूक आयुक्त असतात. त्यांची नियुक्ती, पगार, भत्ते, पात्रता इ. गोष्टी संसदेच्या कायद्यानुसार ठरतात. प्रमुख निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक सहा वर्षांसाठी केली जाते किंवा त्यांच्या वयाची ६५ वष्रे पूर्ण होईपर्यंत केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदभ्रष्ट करण्याची पद्धत आहे. तीच पद्धत प्रमुख निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत लागू केलेली आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला जे वेतन, भत्ते व इतर सवलती देण्यात येतात,
तेच वेतन व इतर सवलती मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्तांना मिळतात. संपूर्ण देशासाठी एकच निवडणूक आयोग आहे. घटकराज्यांसाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग नव्हते. परंतु १९९२ साली झालेल्या ७३व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटकराज्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्थापना केली आहे. त्याकडे स्थानिक शासनाच्या निवडणुकांची जबाबदारी सोपविली आहे.
निवडणूक आयोगाची काय्रे
मतदारसंघाची आखणी करणे, मतदारयाद्या तयार करणे, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद यांच्या निवडणुका घेणे. तसेच या ठिकाणी काही कारणांमुळे रिकाम्या झालेल्या जागांवर पोटनिवडणुका घेणे, निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करणे. राजकीय पक्षांना मान्यता देऊन निवडणूक चिन्हे देणे. निवडणूक खर्चावर निगराणी ठेवणे. निवडणूक यंत्रणा उभी करुन प्रत्यक्ष निवडणुका घेणे. मतमोजणी करून अधिकृत निकाल जाहीर करणे. निवडणुकीसंदर्भात शासनाला अहवाल देणे. १९९६ पूर्वी निवडणूक सुधारणांसंबंधी काही पावले उचलली. त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला.
६१वी घटनादुरुस्ती करून मतदानासाठी वयाची पात्रता २१ वरून १८ वर्षांवर आणली. मतदारांना ओळखपत्रे दिली आणि निवडणूक खर्चावर मर्यादा आणली. निवडणूक सुधारणासंदर्भात शासनाने न्या. तारकुंडे समिती नेमली होती. त्यात पक्षाच्या उत्पन्नाच्या मार्गाचा उल्लेख, जमा-खर्च हिशेब लिहिणे. सर्व राजकीय पक्षांवर बंधनकारक करावे अशी एक महत्त्वाची शिफारस होती.
व्ही. पी. सिंग सरकारने १९९० साली त्या वेळचे कायदामंत्री दिनेश गोस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमली होती. त्यामध्ये उमेदवाराच्या रकमेत वाढ, सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घेणे, प्रचाराचा कालावधी २० दिवसांहून १४ दिवसांचा करणे, निवडणूक मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पगारी सुट्टी देणे, मतदान केंद्रात किंवा परिसरात शस्त्रे बाळगण्यास प्रतिबंध करणे, इलेक्शन डय़ुटीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्याबरोबरच इतर क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे, पोस्टाच्या मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करणे, निवडणूक अर्ज भरताना प्रत्येक उमेदवाराने शपथेवर काही माहिती देणे त्यांच्यावर बंधनकारक करणे इत्यादी बाबींचा समावेश होता.
संघ लोकसेवा आयोग
भारतीय राज्यघटनेतील ३१५व्या कलमानुसार संघ लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग स्थापनेसंबंधी तरतूद केली आहे. राज्यघटनेने सनदी सेवकांच्या भरतीसाठी लोकसेवा आयोगाची निर्मिती केली आहे. केंद्रीय सेवा व राज्य सेवा या दोन्ही सनदी सेवकांची भरती लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. ही एक घटनात्मक यंत्रणा असून सक्षम व गुणवत्ताधारक उमेदवाराची प्रशासकीय अंतिम निवड करण्याचे महत्त्वाचे काम करते. आयोगाचे अध्यक्ष व इतर सभासदांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जाते. त्यांचा कार्यकाल सहा वर्षांचा किंवा वयाच्या ६५व्या वर्षी निवृत्ती यापकी जो आधी पूर्ण होईल तो असतो. नवी दिल्ली येथे संघ लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय आहे.
संघ लोकसेवा आयोगाची काय्रे
केंद्रीय सेवांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या पदासाठी परीक्षा घेणे. पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे. आपल्या कामाचा वार्षकि अहवाल राष्ट्रपतीकडे सादर करणे. संघ शासनाला सनदी सेवांसंबंधीच्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत सल्ला देणे. उदा. सेवकांच्या शिस्तसंदर्भात, बदल्या आणि बढत्यासंदर्भात उमेदवारी योग्यता ठरविणे, सेवकाने विशिष्ट परिस्थितीत केलेली नुकसानभरपाईची किंवा निवृत्तिवेतनाची मागणी इ. उमेदवारांची अंतिम निवड करुन अंतिम निवड यादी शासनाकडे पाठविणे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
१९३५च्या भारत प्रशासन कायद्यानुसार तत्कालीन मुंबई प्रांताकरिता लोकसेवा आयोगाची स्थापना १९३७ साली करण्यात आली. राज्यघटनेच्या कलम ३१५ नुसार राज्यासाठी लोकसेवा आयोगाची तरतूद करण्यात आली. त्याप्रमाणे दोन किंवा अधिक राज्यांकरिता संयुक्त लोकसेवा आयोगाची तरतूद आहे. १९६२ पासून सध्या अस्तित्वात असलेले महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग प्रस्थापित आहे. मुंबईत आयोगाचे कार्यालय आहे.
कलम ३१५ अन्वये राज्य लोकसेवा आयोगात अध्यक्ष आणि इतर सभासद असतात. सभासदांची संख्या निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्यपाल घेतात. कलम ३१६ नुसार राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष व सभासदांची नेमणूक राज्यपालाकडून केली जाते. प्रत्यक्षात या नेमणुका मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार केल्या जातात. कलम ३१६मध्ये ज्या व्यक्तींनी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सेवेत किमान १० वष्रे सेवा केली असेल त्यांची नेमणूक करण्याची तरतूद आहे. त्यांची किमान संख्या एकूण सभासदांच्या निम्म्याहून कमी असता कामा नये. अशी घटना तरतूद आहे. अध्यक्षांचा व सभासदांचा कार्यकाल ग्रहण केल्यापासून सहा वर्षांचा असतो. मात्र हा कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी जर त्यांच्या वयाची ६२ वष्रे पूर्ण झाल्यास, त्यांचा कार्यकाल आपोआप संपुष्टात येत असतो. तसेच राज्यपालाकडे राजीनामा देऊन ते पदमुक्त होऊ शकतात. अयोग्य वर्तणुकीच्या कारणास्तव राज्यपाल त्यांना अधिकारपदावरून बडतर्फ करू शकतो. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांचे वेतन, भत्ते, सेवाशर्ती निर्धारित करण्याचा अधिकार राज्यपालास दिले आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची काय्रे
प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील राजपत्रित श्रेणी १ व २ मधील पदासाठी लेखी परीक्षा व मुलाखत घेऊन अंतिम निवड करणे, राज्य सरकारच्या रिक्त जागांवर कर्मचार्याची नेमणूक करण्याकरिता स्पर्धापरीक्षा आयोजित करणे, त्याच्या आधारे उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करणे व कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीसंबंधीच्या शिफारशी करणे. राज्यपालास, सनदी नोकरांच्या भरतीसंबंधीच्या प्रक्रियेबाबत सल्ला देणे. आपल्या कार्याचा वार्षकि अहवाल राज्यपालास सादर करून राज्य सरकारने जर विशिष्ट उमेदवाराबाबत लोकसेवा आयोगाची शिफारस स्वीकारली नसेल तर त्या संबंधीचे स्पष्टीकरण या अहवालात सादर करणे आवश्यक असते. राज्यघटनेनुसार काही प्रशासकीय बाबींसंबंधी निर्णय घेताना राज्य लोकसेवा आयोगाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये नेमणूक पद्धत व प्रस्थापित पद्धतीत बदल आणि एका मुलकी सेवेतून दुसऱ्या मुलकी सेवेत बदली करणे, बढती करणे इ. संबंधी निकष निश्चित करणेविषयक बाबी येतात.
राष्ट्रीय महिला आयोग
समाजात स्त्री-पुरुष समानता निर्माण व्हावी, स्त्रियांचे स्वत:चे असे स्वतंत्र स्थान निर्माण व्हावे आणि महिलांना समाजात मानाचे स्थान मिळावे म्हणून आपल्या देशात १९९० साली संमत केलेल्या कायद्यानुसार ३१ जानेवारी १९९२ रोजी राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
रचना - एक अध्यक्षा व इतर पाच सदस्या मिळून हा आयोग तयार झाला आहे. त्यांची नियुक्ती केंद्र शासनाकडून केली जाते. आयोगात अध्यक्षा व इतर सभासदांशिवाय कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी एक सचिव नेमला जातो. राष्ट्रीय महिला आयोगाचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.
महिला आयोगाची काय्रे
महिलांच्या हक्कांबाबत समाजात जागरुकता वाढविणे. महिलांवरील अन्यायाची व अत्याचाराची चौकशी करणे. अन्यायग्रस्त महिलांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देणे.
महिलांच्या सुधारणांच्या संदर्भात असलेल्या कायद्यामध्ये शासनास सुधारणा सुचविणे. महिला विकासाचे मूल्यमापन करणे. या आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार दिलेले आहेत.
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग
१९९३ साली भारतीय संसदेने मानवी हक्क संरक्षण कायदा मंजूर केला. त्यानुसारच राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. राज्य मानवी हक्क आयोग व मानवी हक्क न्यायालयांची स्थापना करण्याबाबत त्यामध्ये तरतुदी आहेत.
रचना - राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगात अध्यक्षासह इतर चार सभासद असतात. आयोगात एक सचिव असतो. तो आयोगाचा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्य करतो. या आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार दिलेले आहेत. अध्यक्ष व इतर सभासद यांची नियुक्ती राष्ट्रपतीकडून केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केलेल्या न्यायाधीशाला अध्यक्षपद दिले जाते.
राज्य मानवी हक्क आयोग
१९९३ साली झालेल्या मानव हक्क संरक्षण कायद्यातच राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोगाची स्थापना १९९३ साली झाली. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाप्रमाणेच घटकराज्याच्या पातळीवर मानवी हक्क आयोगाचे कामकाज चालते.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग
केंद्र शासनाने १९९२ साली अल्पसंख्याक राष्ट्रीय आयोग कायदा केला. यानंतर या कायद्यांतर्गत १९९३ साली राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना केली. या आयोगात शासनाकडून नेमलेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर पाच सभासद असतात.
काय्रे : - अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी केलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे. केंद्र व राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या विकासाचे मूल्यमापन करणे. अल्पसंख्याकांचा सामाजिक- आíथक- शैक्षणिक- सांस्कृतिक विकास करण्यासाठी शासकीय पातळीवर काही योजना सुरू करण्याची शिफारस करणे. अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी संविधानात असलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी करता येईल याचे मूल्यमापन करणे.
भारतातील काही घटकराज्यात राज्य अल्पसंख्याक आयोगाची निर्मिती केलेली आहे. महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोग महाराष्ट्रात आहे. त्याचे कार्य राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाप्रमाणे महाराष्ट्रात चालते.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग
भारतातील अनुसूचित जातीच्या रक्षणासाठी भारतीय घटनेत ३३८ व्या कलमात काही महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी एकच आयोग नेमण्याची सुरुवातीला तरतूद होती. परंतु, २००३ साली झालेल्या ८९ व्या घटनादुरुस्तीने अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन केलेले आहेत. या आयोगाला त्यांच्याकडे येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार दिलेले आहेत.
रचना - या आयोगात एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य असतात. त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून केली जाते.
काय्रे - अनुसूचित जातीच्या रक्षणासाठी राज्यघटनेत असलेल्या तरतुदींची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होईल याकडे लक्ष देणे. अनुसूचित जातीचे हक्क हिरावून घेण्याच्या घटना घडल्या असल्यास, त्या स्वरूपाच्या तक्रारी आल्या असल्यास त्यांची सविस्तर चौकशी करणे. अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी शासनाच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केंद्र व राज्य पातळीवर कशाप्रकारे चालू आहे, याचा आढावा घेणे. अनुसूचित जातींना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र शासनाला विविध कार्यक्रम सुचवणे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग
२००३ साली झालेल्या ८९ व्या घटनादुरुस्तीने कलम ३३८ अ हे नवे कलम राज्यघटनेत जोडले. त्यानुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाची रचना आणि काय्रे राष्ट्रीय अनुसूचित जातीच्या आयोगाप्रमाणेच आहेत.
काही महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या
पहिली घटनादुरुस्ती (इ.स. १९५१) - भारतीय राज्यघटनेत इ.स. १९५१ मध्ये पहिली दुरुस्ती करण्यात आली. घटनेतील पहिली दुरुस्ती एवढय़ापुरतेच तिचे महत्त्व मर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही निकालांमुळे जमीन सुधारणाविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या दूर करणे हा या घटनादुरुस्तीचा मुख्य उद्देश होता.
पहिल्या घटनादुरुस्तीने राज्य घटनेच्या १९ व्या कलमात बदल करण्यात आले. त्यानुसार भाषण स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांवर काही नवे र्निबध लादण्यात आले; तसेच या दुरुस्तीने राज्यघटनेत ३१-अ आणि ३१-ब ही दोन नवी कलमे जोडण्यात आली.
सातवी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९५६) - भाषावर प्रांतरचना करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर राज्यपुनर्रचनेची योजना अंमलात आणण्यासाठी इ.स. १९५६ मध्ये ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली. इ.स. १९५६च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याबरोबरच ही घटनादुरुस्तीही संमत केली गेली.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय संघराज्यातील राज्यांचे 'अ', 'ब' आणि 'क' अशा तीन प्रकारांत किंवा गटांत वर्गीकरण करण्यात आले होते. या घटनादुरुस्तीने हे वर्गीकरण रद्द ठरविण्यात आले आणि संघराज्यातील सर्व घटकराज्यांना समान दर्जा देण्यात आला. याशिवाय काही केंद्रशासित (संघ)प्रदेश निर्माण करण्यात आले. सातव्या घटनादुरुस्तीनंतर अस्तित्वात आलेल्या घटकराज्यांची व केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या अनुक्रमे १४ व ६ इतकी झाली.
या घटनादुरुस्तीने आणखीही काही महत्त्वाचे बदल घडवून आणले. घटकराज्यांच्या विधानसभेची सभासद संख्या जास्तीत जास्त ५०० व कमीत कमी ६० इतकी असेल अशी व्यवस्था करण्यात आली. दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी एकाच राज्यपालाची नियुक्ती करणे, दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी एकाच उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे, भाषिक अल्पसंख्यांकाना संरक्षण मिळवून देण्याविषयीची व्यवस्था करणे यांसारख्या तरतुदीही या घटनादुरुस्तीअन्वये करण्यात आल्या.
१७ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९६४) - ही घटनादुरुस्ती राज्यघटनेतील कलम ३१मधील मालमत्तेच्या हक्काशी संबंधित आहे. पहिल्या व चौथ्या घटनादुरुस्तीअन्वये या कलमात काही बदल करण्यात आले होते; परंतु जमीन सुधारणाविषयक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे बदल पुरेसे नाहीत, असे सरकारला वाटले. यानुसार घटनेतील कलम '३१ अ' मधील 'मालमत्ता' या शब्दाचा अर्थ व्यापक बनविण्यात आला. त्याअंतर्गत रयतवारीतील जमिनी आणि ज्यांच्या संदर्भात जमीन सुधारणा कायदे केले आहेत अशा जमिनींचाही त्यात अंतर्भाव करण्यात आला. याशिवाय घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात आणखी काही जमीन सुधारणा कायद्यांचा समावेश करण्यात आला.
२४ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९७१) - या घटनादुरुस्तीने असे स्पष्ट करण्यात आले की, घटनेच्या ३६८व्या कलमानुसार केलेल्या दुरुस्तीला १३ व्या कलमातील कोणतीही तरतूद लागू होणार नाही. तसेच या घटनेत काहीही नमूद केलेले असले तरी ३६८व्या कलमात नमूद केलेल्या प्रक्रियेनुसार सुधारणा, बदल किंवा रद्द करण्याच्या मार्गाने या घटनेतील कोणतीही तरतूद दुरुस्त करण्याचा संसदेला अधिकार असेल याचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
या घटनादुरुस्तीने केलेला आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे घटनादुरुस्ती विधेयकासंबंधी राष्ट्रपतीला नकाराधिकार असणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आले. राष्ट्रपतींकडे पाठविलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींना स्वाक्षरी करावीच लागेल, अशी तरतूद करण्यात आली.
४२ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९७६) - प्रामुख्याने सुवर्णसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार लागू करण्यात आली. देशाच्या इतिहासात अत्यंत खळबळजनक ठरलेली ४२वी घटनादुरुस्ती आहे.
त्यातील प्रमुख बाबी पुढीलप्रमाणे होत्या - १) राज्य घटनेच्या उद्देशपत्रिकेत समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द नव्याने समाविष्ट केले.
२) मूलभूत कर्तव्याचे कलम ५१ए येथे घटनेत प्रथमच समावेश करण्यात आले.
३) लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाल पाच वर्षांवरून सहा वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला.
४) मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक केला.
५) मूलभूत हक्कापेक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांना अधिक महत्त्व दिले.
६) घटनेच्या ३६८ व्या कलमात दुरुस्ती केली. घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात संसदेचे श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्यात आले.
४४ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९७८) - १) ४२ व्या घटनादुरुस्तीमधील वादग्रस्त भाग दूर करणे हा या घटनादुरुस्तीचा उद्देश होता.
२) संपत्तीचा हक्का हा मूलभूत हक्कांतून वगळण्यात आला.
३) लोकसभेचा व विधानसभेचा कार्यकाल पुन्हा पाच वर्षांचा करण्यात आला.
४) ३५२ कलमात अंतर्गत गोंधळ हा शब्द काढून टाकून त्याऐवजी सशस्त्र उठाव, युद्ध किंवा बाह्य आक्रमणे यासाठी आणीबाणी जाहीर करण्यात येईल असे जाहीर करण्यात आले.
५२ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९८५) - पक्षांतराच्या वाढत्या प्रमाणावर बंधने घालण्याच्या दृष्टीने ही घटनादुरुस्ती केली. पक्षांतरबंदी विधेयक संमत झाले. राजकारणातील पक्षांतराच्या प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान राजीव गांधी सत्तेवर आल्याबरोबर ही घटनादुरुस्ती झाली. याच घटनादुरुस्तीने घटनेला दहावे परिशिष्ट जोडले.
६१ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९८९) - या घटनादुरुस्तीन्वये घटनेच्या ३२६ व्या कलमात दुरुस्ती करण्यात आली. ही दुरुस्ती मतदानाचा अधिकार प्राप्त होण्यासाठी पूर्ण करावयाच्या वयोमर्यादेच्या अटीबाबत होती. राज्य घटनेतील मूळ तरतुदीनुसार वयाची २१ वष्रे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला लोकसभा व राज्य विधानसभा यांच्या निवडणुकांसाठी मतदानाचा हक्क देण्यात आला होता. या घटनादुरुस्तीने वयोमर्यादेची अट २१ वर्षांवरून १८ वर्षांपर्यंत खाली आणली; त्यामुळे आता वयाची १८ वष्रे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
७३ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९९३) - अलीकडील काळातील बहुचíचत घटनादुरुस्त्यांपकी ही एक घटनादुरुस्ती होय. पंचायत राज संस्थांना किंवा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळवून देण्याचे कार्य तिने केले आहे. ७३ व्या घटनादुरुस्तीन्वये राज्यघटनेत 'पंचायती' या शीर्षकाखाली भाग ९ या नव्या भागाचा अंतर्भाव करण्यात आला; तसेच कलम २४३ ते २४३-ओ अशी सोळा नवी कलमे समाविष्ट करण्यात आली. याशिवाय परिशिष्ट ११ हे नवे परिशिष्टही जोडण्यात आले. या घटनादुरुस्तीने पंचायत राजची स्थापना ही आता राज्यांची 'घटनात्मक जबाबदारी' बनली आहे. घटनेच्या ११व्या परिशिष्टात पंचायतीच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या २९ विषयांचा तपशील दिला आहे.
७४ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९९३) - ७४ वी घटनादुरुस्ती नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित आहे. त्र्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीप्रमाणेच या घटनादुरुस्तीचा उद्देशही स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम बनविणे आणि त्यांना आणखी अधिकार प्रदान करणे हा आहे. चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीअन्वये 'नगरपालिका' या शीर्षकाखाली भाग ९-अ हा नवा भाग समाविष्ट करण्यात आला. त्यामध्ये २४३-पी ते २४३-झेड जी अशी कलमे आहेत. याखेरीज घटनेस नवे १२ वे परिशिष्टही जोडण्यात आले आहे.
या घटनादुरुस्ती कायद्यात नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका अशा तीन प्रकारच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करण्याबाबतची तरतूद आहे. तसेच राज्यांनी या संस्थांची स्थापना करणे बंधनकारक ठरविण्यात आले आहे. नगरपालिकांची रचना, त्यांचा कार्यकाल, निवडणुका, जागांचे आरक्षण, अधिकार व काय्रे, वित्त आयोगाची स्थापना इत्यादी तरतुदी या भागात करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय घटनेच्या बाराव्या परिशिष्टात नगरपालिकांच्या अखत्यारित येणाऱ्या १८ विषयांची माहिती देण्यात आली आहे.
८६ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. २००२) - या घटनादुरुस्तीने घटनेच्या २१व्या कलमात २१-अ हे नवे कलम जोडण्यात आले. त्यानुसार सहा ते १४ या वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षणाचा हक्क हा मूलभूत हक्क म्हणून समाविष्ट करण्यात आला; त्यामुळे वरील वयोगटातील मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी बनली आहे.
९२ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. २००३) - या घटनादुरुस्तीने राज्य घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात बदल करण्यात आला. या परिशिष्टात घटनेने मान्यता दिलेल्या अधिकृत भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे. या घटनादुरुस्तीने बोडो, डोग्री, मथिली व संथाली या आणखी चार भाषांना अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली; त्यामुळे आठव्या परिशिष्टातील अधिकृत भाषांची संख्या आता २२ इतकी झाली आहे.
९३ वी घटनादुरुस्ती (इ.स. २००६) - या घटनादुरुस्तीअन्वये अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी अनुदानित किंवा विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांसह शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासंबंधी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध असणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद करण्यास राज्यास आडकाठी करता येणार नाही.
११० वी घटनादुरुस्ती (इ.स. २००९) - २६ नोव्हेंबर २००९ रोजी ११० घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकान्वये घटनेतील कलम २४३ ड मध्ये दुरुस्ती प्रस्तावित असून पंचायत संस्थांमध्ये स्त्री-प्रतिनिधींसाठी असलेले एकतृतीयांश आरक्षण आता किमान ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे नियोजित आहे.
