मराठीत् नोकरी संदर्भ
Showing posts with label राज्यसेवा मुख्यपरिक्षा. Show all posts
Showing posts with label राज्यसेवा मुख्यपरिक्षा. Show all posts
एम.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा - पेपर ३ ( मानव संसाधन विकास )
मानव संसाधन विकास या घटकाअंतर्गत आयोगाने लोकसंख्या हे स्वतंत्र प्रकरण नमूद केलेले आहे. परीक्षेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे प्रकरण असून सर्वप्रथम २०१२च्या मुख्य परीक्षेत लोकसंख्या घटकावर कोणते प्रश्न विचारले आहेत, ते समजून घ्यावेत आणि अभ्यासाला सुरुवात करावी.
* २०१२ च्या मुख्य परीक्षेत खालील प्रश्न विचारले गेले होते-
१) लोकसंख्या धोरण २००० नुसार कोणत्या वर्षांपर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होईल?
अ) २०३५ ब) २०४५
क) २०५५ ड) २०५०
२) लोकसंख्या अंदाज अहवाल २००१ नुसार खालीलपकी कोणत्या राज्यातील िलगगुणोत्तर २००१ च्या तुलनेत २०२६ मध्ये चांगले राहील?
अ) गुजरात ब) बिहार
क) राजस्थान ड) पंजाब
३) २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार भारतातील शहरीकरणाचे प्रमाण त्यापूर्वीच्या गणनेशी तुलना करता -
अ) घटले आहे. ब) मागच्या इतकेच आहे
क) थोडेसे वाढले आहे. ड) लक्षणीयरित्या घटले आहे.
स्पष्टीकरण -
२००१ शहरीकरणाचे प्रमाण = २७.८१ %
२०११ शहरीकरणाचे प्रमाण = ३१.१६ %
४) २०११ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्या विभागाने २०५० सालातील जागतिक लोकसंख्येसंबंधी एक अहवाल प्रस्तुत केला. यात संभाव्य सर्वाधिक लोकसंख्येच्या २० देशांची यादी दिली गेली, या यादीत पुढीलपकी कोणत्या देशाचा समावेश नाही?
अ) व्हिएतनाम ब) पाकिस्तान
क) ब्राझिल ड) इंग्लंड
स्पष्टीकरण - मे २०११ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाने जो अहवाल प्रस्तुत केला त्यानुसार, जागतिक लोकसंख्या २०४३ पर्यंत ९ अब्ज इतकी असेल. २०५० पर्यंत भारत चीनला लोकसंख्येच्या बाबतीत मागे टाकेल.
२० देशांची यादी खालील प्रमाणे -
१) भारत, २) चीन, ३) अमेरिका
४) नायझेरीया, ५) इंडोनेशिया ६) पाकिस्तान
७) ब्राझिल ८) बांगलादेश ९) फिलिपाइन्स
१०) कांगो ११) इथोपिया १२) मेक्सिको
१३) टांझानिया १४) रशिया १५) इजिप्त
१६) जपान १७) व्हिएतनाम १८) केनिया
१९) युगांडा २०) तुर्की
५) ४.२ अब्ज लोकसंख्येसह आशिया हा सर्वात दाट मनुष्यवस्ती असलेला खंड आहे. आशियाई लोकसंख्या एकूण जागतिक लोकसंख्येच्या किती टक्के आहे ?
अ) ५१ % ब) ६० % क) ७० % ड) ८० %
स्पष्टीकरण -
जागतिक लोकसंख्येची टक्केवारी -
१) आशिया ६० %
२) आफ्रिका १५ %
३) युरोप ११%
४) उत्तर अमेरिका ८%
५) दक्षिण अमेरिका ६%
६) ऑस्ट्रेलिया १%
७) अंटार्टकिा १% पेक्षा कमी
६) २०११ च्या जनगणनेचे घोषवाक्य काय होते ?
१) लोकाभिमुख २) आपली जनगणना आपले भविष्य
३) शिक्षणाभिमुख ४) समुदायाभिमुख
* लोकसंख्या आणि मानव संसाधन :
मानव संसाधनातील लोकसंख्या हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. उत्पादक, गुणवत्तापूर्ण लोकसंख्येचा आकार हा आíथक विकासाचा महत्त्वाचा निर्धारक घटक आहे. फक्त संख्येने वाढलेल्या लोकसंख्येचा कोणत्याही राष्ट्रासाठी फायदा नसतो तर त्याचे रूपांतर संसाधनात होणे आवश्यक आहे.
* भारताचे लोकसंख्या धोरण :
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण १९७६ - घोषणा १६ एप्रिल १९७६ रोजी केंद्रीय स्वास्थ्य व कुटुंबराज्य मंत्री डॉ. करणसिंग यांनी मांडले.
* उद्दिष्टे व उपाययोजना :
१) योग्य कायदा करून विवाहाचे किमान वय मुलींसाठी १८ वष्रे व मुलांसाठी २१ वर्षांपर्यंत वाढवणे.
२) निर्बजिीकरणाच्या प्रोत्साहनासाठी दिल्या जाणाऱ्या राशीत वाढ करणे. दोन मुलांनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास १५० रुपये, तीन मुलांनंतर केल्यास १०० रुपये चार मुलांनंतर केल्यास ७० रुपये.
३) राज्य शासनांना अनिवार्य निर्बजिीकरणासाठी कायदे करण्याची अनुमती द्यावी.
४) २००१ वर्षांपर्यंत लोकसभा व राज्य विधानसभा यामधील प्रतिनिधित्व १९७१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करावे.
५) केंद्रीय व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लहान कुटुंब संकल्पना स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत.
६) राज्यांना त्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा.
* १९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही. १९७७ साली निवडणुका झाल्या व सत्तेत आलेल्या सरकारने २९ जून १९७७ रोजी वरील धोरणातील, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली.
* १९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात १९७६ च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली. संजय गांधी यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला. या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बजिीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात.
* लोकसंख्या धोरण २००० - ११ मे २००० रोजी भारताची लोकसंख्या १०० कोटी झाली. जगातील क्षेत्रफळाच्या २.४ % क्षेत्रफळ असलेल्या या देशात जगातील १६ % लोकसंख्या राहत होती. लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी दुसरे लोकसंख्याविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले.
* पाश्र्वभूमी - १९९३ साली एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल १९९४ मध्ये सादर केला व त्यानुसार पुढे २००० सालचे लोकसंख्या धोरण ठरविण्यात आले.
* महत्त्वाची उद्दिष्टय़े -
१) अल्पकालीन उद्दिष्ट - संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक सेवा पुरविणे.
२) मध्यकालीन उद्दिष्ट- प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले- यासाठी प्रोत्साहन देणे.
३) दीर्घकालीन उद्दिष्ट - लोकसंख्येचे २०४५ पर्यंत स्थिरीकरण करणे.
* शिफारशी -
१) १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे.
२) शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण २० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आणावे.
३) जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी.
४) फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे ५००० रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी.
५) १८ वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच २१ वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.
६) माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे १०० पेक्षा कमी आणावा.
७) ८०% प्रसूती संस्थात्मक पद्धतीने व १०० टक्के प्रसूती या प्रशिक्षित व्यक्तींच्या उपस्थितीत व्हाव्यात.
८) जन्म, मृत्यू, विवाह, गर्भधारणा यांचे १०० टक्के नोंदणीचे लक्ष साध्य करावे.
९) ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
१०) पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.
दारिद्य्ररेषा
लोकसंख्येतील गरिबीचे प्रमाण मोजण्यासाठी दारिद्य्ररेषा या संकल्पनेचा वापर केला जातो. नियोजन आयोगाने ही रेषा ठरविण्यासाठी पुढील दोन निकषांचा वापर केलेला आहे.
१) दरडोई प्रतिदिनी उष्मांक उपभोग - या निकषानुसार, ग्रामीण भागात दरडोई प्रतिदिन किमान उष्मांक उपभोग २४०० कॅलरीज तर शहरी भागात किमान २१०० कॅलरी एवढा ठरविण्यात आलेला आहे. दारिद्य्ररेषेचे प्रमाण ठरविण्यासाठी अर्थात या कॅलरी मूल्यांचे रूपांतर पशांत केले जाते.
२) दरडोई प्रतिमाह उपभोग खर्च - या निकषांनुसार दारिद्य्ररेषा २००४ -२००५ मध्ये आधारभूत वर्ष १९७३-७४ ग्रामीण भागात दरडाई प्रतिमाह उपभोग खर्च रु. ३५६.३० तर शहरी भागात तो रु. ५३८.६० एवढी ठरविण्यात आली आहे. यावरून जी कुटुंबे दारिद्य्ररेषेपेक्षा कमी खर्च करतात. त्यांना दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबे तर जी कुटुंबे दारिद्य्ररेषेपेक्षा जास्त खर्च करतात, त्यांना दारिद्य्ररेषेवरील कुटुंबे असे संबोधले जाते.
देशातील बेरोजगारी
रोजगार नसलेल्या परंतु रोजगार मिळावे, अशी इच्छा असलेल्या व्यक्तीला बेरोजगार असे म्हणतात.
* बेरोजगारीचे प्रकार -
अदृश्य बेरोजगारी - एखादे काम जेवढय़ा व्यक्ती करू शकतात त्यापेक्षा जास्त व्यक्ती त्या कामात गुंतले असता त्या जास्तीच्या व्यक्तींना 'अदृश्य बेरोजगार' असे म्हणतात. यांची सीमांत उत्पादकता शून्य असते. अशा व्यक्ती व्यवसायातून बाजूला सारल्यास तरी उत्पादनांच्या पातळीत मुळीच विपरीत परिणाम होत नाही. उदा. जर एखाद्या शेतावर एक व्यक्ती काम केले तरी चालू शकेल, परंतु त्या शेतावर जर चार ते पाच माणसे राबत असतील तर त्या सर्वाना अदृश्य बेरोजगार असे म्हणू शकतो.
कमी प्रतीची बेरोजगारी - ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीला आपल्या क्षमतेपेक्षा किंवा आपल्या शिक्षणापेक्षा कमी प्रतीच्या रोजगारावर समाधान मानावे लागत असेल त्यावेळी त्यांना कमी प्रतीची बेरोजगार असे म्हणतात. उदा. एखाद्या इंजिनीअर ने क्लर्कची नोकरी करणे.
हंगामी बेरोजगारी - ठरावीक हंगामात काम मिळते इतर वेळेला त्यांना काम मिळत नाही. उदा. साखर कारखान्यात काम करणारे कामगार.
खुली बेरोजगारी - जेव्हा इच्छा असून देखील काम करण्याची संधी मिळत नाही. तेव्हा त्या बेरोजगारीला खुली बेरोजगारी असे म्हणतात. सुशिक्षित बेरोजगारदेखील खुल्या बेरोजगारीत येतात.
याशिवाय संरचनात्मक बेरोजगारी, सुशिक्षित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी हे बेरोजगारीचे प्रकार आहेत. भारतातून बेरोजगारीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच बेरोजगारांना काम मिळावे, यासाठी सरकारने विविध योजना तयार केल्या आहेत शिवाय शिक्षण घेताना तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षणाची व्यवस्था निर्माण व्हावी, म्हणजे कुशल व शिक्षित कामगार प्राप्त होतील यासाठी सरकारने राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण जाहिर केले आहे.
* राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण ( National Skill Development Policy)-
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २००९ मध्ये राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण जाहीर केले. यानुसार २०२२ पर्यंत पाच दशलक्ष कुशल व्यक्तींची निर्मिती करणे हे उद्दिष्ट आहे. हे धोरण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पुढील त्रिस्तरीय संस्थात्मक रचना निर्माण करण्यात आली.
पंतप्रधानांची राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषद ( NCSD ) - या परिषदेचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. धोरण ठरविण्यासाठी ही सर्वोच्च समिती आहे.
राष्ट्रीय कौशल्य विकास समन्वय मंडळ ( NSDCB) - या मंडळाचे अध्यक्ष नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष असतात. पंतप्रधान परिषदेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी करावी तसेच कौशल्य विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मार्गदर्शन तत्त्व तयार करणे हे यांचे प्रमुख कार्य असते.
राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) - हे मंडळ सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या आधारावर स्थापन केलेले आहे. नफ्यासाठी नसलेली कंपनी म्हणून हे मंडळ काम करते. या मंडळाचा अध्यक्ष कौशल्य विकास क्षेत्रातील प्रतिभावंत व्यक्ती असतो.
एम.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा - पेपर ३
मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क
नुकतीच पार पडलेली एम. पी. एस. सी.- पूर्वपरीक्षा अनेक कारणांसाठी वैशिष्टय़पूर्ण होती. त्यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे यंदापासून पूर्वपरीक्षेत दोन पेपर करण्यात आले होते. आता कट ऑफ मार्क्स कितीपर्यंत येतील, आपले किती प्रश्न बरोबर येतील, पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होऊन आपण मुख्य परीक्षेला पात्र ठरू किंवा नाही याबाबत आपल्या मनात विचारमंथन चालू असेल, मनाचीही प्रचंड घालमेल होत असेल, मात्र अनुभवावरून एक सल्ला द्यावासा वाटतो, तो म्हणजे पूर्वपरीक्षेत उत्तीर्ण होऊ की नाही, याचा विचार न करता विद्यार्थ्यांनी सरळ मुख्य परीक्षेसाठी अभ्यास सुरू करावा. अनेक विद्यार्थी इथेच चूक करतात. पूर्वपरीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर अभ्यासाला सुरुवात करतात, मग मुख्य परीक्षेच्या तयारीला वेळ कमी मिळतो आणि मग अनेकदा उमेदवाराची पात्रता असूनही अंतिम यादीत स्थान मिळत नाही.
एम.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षेत पेपर - ३ हा मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क या संदर्भात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०१२ मध्ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप बदलले. पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना वैकल्पिक विषय व सामान्य अध्ययनाचे पेपर लिहावे लागायचे, त्यातही वैकल्पिक विषयांचे महत्त्व जास्तच होते. वैकल्पिक विषयात काही विषय जास्त मार्कस् देणारे तर काही विषय कमी मार्कस् देणारे होते. मात्र २०१२ मध्ये अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलांनुसार वैकल्पिक विषय रद्द झाला.
नवीन अभ्यासक्रमानुसार एकूण सहा पेपर आहेत- हे सहा पेपर सर्वाना अनिवार्य आहेत. यात मराठी व इंग्रजी या भाषा विषयांचे पेपर प्रत्येकी १०० गुणांसाठी असून ते वर्णनात्मक स्वरूपाचे असतील. सामान्य अध्ययनाचे चार पेपर वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाचे असतात. यांपकी सामान्य अध्ययन एक हा पेपर इतिहास व भूगोलाशी संबंधित असून प्रश्नपत्रिका ही वस्तुनिष्ठ या स्वरूपाची दोन तास कालावधीसाठी १५० गुणांसाठी असते. या पेपरच्या अभ्यासक्रमाचा आवाका पदवीपर्यंतचा असतो.
सामान्य अध्ययन पेपर दोन हा भारतीय संविधान व भारतीय राजकारण असा आहे. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ असून दोन तासांच्या कालावधीत १५० मार्कासाठी पेपर असतो.
पेपर तीन मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क १५० गुणांचा हा पेपर वस्तुनिष्ठ या स्वरूपाचा असतो.
पेपर चार अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासविषयक अर्थशास्त्र आणि कृषी, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास असा आहे. प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची असून एकूण १५० गुण असतील. वरील सर्व पेपर अनिवार्य आहेत, शिवाय सर्व पेपरमध्ये पास होणे आवश्यक आहे. खुल्या संवर्गातील उमेदवारांना उत्तीर्ण होण्यासाठी ४५ टक्के मिळवणे भाग असून उर्वरित आरक्षित संवर्गाला उत्तीर्ण होण्यासाठी ४० टक्केमिळवणे आवश्यक ठरते. मुलाखत १०० मार्कासाठी असते.
सर्व पेपर सर्वाना अनिवार्य असल्याने उमेदवारांना एक महत्त्वाचा लाभ झाला. तो म्हणजे सर्वासाठी पेपर सारखेच असतील. प्रदीर्घ वाटत असला तरी त्यातील प्रत्येक घटकाचा अभ्यासक्रम सुस्पष्ट नमूद केला आहे, त्यात संदिग्धता नाही.
आयोगाने बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार २०१२ मध्ये जी मुख्य परीक्षा घेतली, त्या परीक्षेचा जेव्हा निकाल जाहीर झाला तेव्हा अनेक विद्यार्थी केवळ पेपर ३ मध्ये अनुत्तीर्ण झाल्याने मुलाखतीपासून वंचित राहिले, ही वस्तुस्थिती आहे. या विषयात विद्यार्थी का अनुत्तीर्ण झालेत, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. हा विषय नवीन होता. बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार ही पहिलीच परीक्षा होती, म्हणून नेमक्या या घटकावर कशा प्रकारे प्रश्न विचारला जाईल याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम होता. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी केवळ माहिती पाठांतरावर भर दिला. संकल्पना समजून, त्याचे आकलन करण्यात विद्यार्थी कमी पडले. त्याशिवाय या विषयासंदर्भात बाजारात दर्जेदार अभ्यास साहित्य उपलब्ध नव्हते.
२०१३ च्या मुख्य परीक्षेसाठी या घटकाचे नियोजन करताना विद्यार्थ्यांनी खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात -
१) सर्वप्रथम आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर दिलेला या विषयासंदर्भातील अभ्यासक्रम व्यवस्थित अभ्यासावा, म्हणजे या घटकाचा आवाका लक्षात येईल.
२) २०१२ साली झालेल्या मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे व्यवस्थित विश्लेषण करावे, म्हणजे आयोगाला काय अपेक्षित आहे, प्रश्न नेमके कोणत्या घटकावर विचारले गेले आहेत याचे विश्लेषण करावे, म्हणजे २०१३ च्या परीक्षेसाठीची रणनीती तयार करणे सोपे जाईल.
३) या विषयाची व्याप्ती मोठी आहे, या विषयासंदर्भात रोज नवनवीन घटना घडत असतात. विद्यार्थ्यांनी ३ या घटकाच्या संदर्भात वृत्तपत्रातून, इंटरनेटवरून माहिती घेऊन ती व्यवस्थित समजून घ्यावी.
४) या पेपरसंदर्भातील अभ्यासक्रमातील घटक, व्याख्या, सांख्यिकी यांचे फक्त पाठांतर न करता हा विषय समजून घेण्यावर भर द्यावा.
५) ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची असल्याने जास्तीतजास्त प्रश्नांचा सराव करण्यावर भर द्यावा.
या पेपरसाठी जो अभ्यासक्रम नमूद केला आहे, तो दोन घटकांत विभागलेला आहे. पहिल्या घटकांत - मानव संसाधन आणि विकास यासंबंधी अभ्यासक्रम नमूद केला आहे तर दुसऱ्या घटकात मानवी हक्क यासंबंधी अभ्यासक्रम दिलेला आहे. मानव संसाधन आणि विकास या घटकावर पाच प्रकरणे नमूद केलेली आहेत, तर मानवी हक्क या घटकावर १३ प्रकरणे दिलेली आहेत, प्रत्येक प्रकरणाचे आपण विश्लेषण करणार आहोत.
नुकतीच पार पडलेली एम. पी. एस. सी.- पूर्वपरीक्षा अनेक कारणांसाठी वैशिष्टय़पूर्ण होती. त्यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे यंदापासून पूर्वपरीक्षेत दोन पेपर करण्यात आले होते. आता कट ऑफ मार्क्स कितीपर्यंत येतील, आपले किती प्रश्न बरोबर येतील, पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होऊन आपण मुख्य परीक्षेला पात्र ठरू किंवा नाही याबाबत आपल्या मनात विचारमंथन चालू असेल, मनाचीही प्रचंड घालमेल होत असेल, मात्र अनुभवावरून एक सल्ला द्यावासा वाटतो, तो म्हणजे पूर्वपरीक्षेत उत्तीर्ण होऊ की नाही, याचा विचार न करता विद्यार्थ्यांनी सरळ मुख्य परीक्षेसाठी अभ्यास सुरू करावा. अनेक विद्यार्थी इथेच चूक करतात. पूर्वपरीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर अभ्यासाला सुरुवात करतात, मग मुख्य परीक्षेच्या तयारीला वेळ कमी मिळतो आणि मग अनेकदा उमेदवाराची पात्रता असूनही अंतिम यादीत स्थान मिळत नाही.एम.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षेत पेपर - ३ हा मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क या संदर्भात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०१२ मध्ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप बदलले. पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना वैकल्पिक विषय व सामान्य अध्ययनाचे पेपर लिहावे लागायचे, त्यातही वैकल्पिक विषयांचे महत्त्व जास्तच होते. वैकल्पिक विषयात काही विषय जास्त मार्कस् देणारे तर काही विषय कमी मार्कस् देणारे होते. मात्र २०१२ मध्ये अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलांनुसार वैकल्पिक विषय रद्द झाला.
नवीन अभ्यासक्रमानुसार एकूण सहा पेपर आहेत- हे सहा पेपर सर्वाना अनिवार्य आहेत. यात मराठी व इंग्रजी या भाषा विषयांचे पेपर प्रत्येकी १०० गुणांसाठी असून ते वर्णनात्मक स्वरूपाचे असतील. सामान्य अध्ययनाचे चार पेपर वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाचे असतात. यांपकी सामान्य अध्ययन एक हा पेपर इतिहास व भूगोलाशी संबंधित असून प्रश्नपत्रिका ही वस्तुनिष्ठ या स्वरूपाची दोन तास कालावधीसाठी १५० गुणांसाठी असते. या पेपरच्या अभ्यासक्रमाचा आवाका पदवीपर्यंतचा असतो.
सामान्य अध्ययन पेपर दोन हा भारतीय संविधान व भारतीय राजकारण असा आहे. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ असून दोन तासांच्या कालावधीत १५० मार्कासाठी पेपर असतो.
पेपर तीन मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क १५० गुणांचा हा पेपर वस्तुनिष्ठ या स्वरूपाचा असतो.
पेपर चार अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासविषयक अर्थशास्त्र आणि कृषी, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास असा आहे. प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची असून एकूण १५० गुण असतील. वरील सर्व पेपर अनिवार्य आहेत, शिवाय सर्व पेपरमध्ये पास होणे आवश्यक आहे. खुल्या संवर्गातील उमेदवारांना उत्तीर्ण होण्यासाठी ४५ टक्के मिळवणे भाग असून उर्वरित आरक्षित संवर्गाला उत्तीर्ण होण्यासाठी ४० टक्केमिळवणे आवश्यक ठरते. मुलाखत १०० मार्कासाठी असते.
सर्व पेपर सर्वाना अनिवार्य असल्याने उमेदवारांना एक महत्त्वाचा लाभ झाला. तो म्हणजे सर्वासाठी पेपर सारखेच असतील. प्रदीर्घ वाटत असला तरी त्यातील प्रत्येक घटकाचा अभ्यासक्रम सुस्पष्ट नमूद केला आहे, त्यात संदिग्धता नाही.
आयोगाने बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार २०१२ मध्ये जी मुख्य परीक्षा घेतली, त्या परीक्षेचा जेव्हा निकाल जाहीर झाला तेव्हा अनेक विद्यार्थी केवळ पेपर ३ मध्ये अनुत्तीर्ण झाल्याने मुलाखतीपासून वंचित राहिले, ही वस्तुस्थिती आहे. या विषयात विद्यार्थी का अनुत्तीर्ण झालेत, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. हा विषय नवीन होता. बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार ही पहिलीच परीक्षा होती, म्हणून नेमक्या या घटकावर कशा प्रकारे प्रश्न विचारला जाईल याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम होता. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी केवळ माहिती पाठांतरावर भर दिला. संकल्पना समजून, त्याचे आकलन करण्यात विद्यार्थी कमी पडले. त्याशिवाय या विषयासंदर्भात बाजारात दर्जेदार अभ्यास साहित्य उपलब्ध नव्हते.
२०१३ च्या मुख्य परीक्षेसाठी या घटकाचे नियोजन करताना विद्यार्थ्यांनी खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात -
१) सर्वप्रथम आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर दिलेला या विषयासंदर्भातील अभ्यासक्रम व्यवस्थित अभ्यासावा, म्हणजे या घटकाचा आवाका लक्षात येईल.
२) २०१२ साली झालेल्या मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे व्यवस्थित विश्लेषण करावे, म्हणजे आयोगाला काय अपेक्षित आहे, प्रश्न नेमके कोणत्या घटकावर विचारले गेले आहेत याचे विश्लेषण करावे, म्हणजे २०१३ च्या परीक्षेसाठीची रणनीती तयार करणे सोपे जाईल.
३) या विषयाची व्याप्ती मोठी आहे, या विषयासंदर्भात रोज नवनवीन घटना घडत असतात. विद्यार्थ्यांनी ३ या घटकाच्या संदर्भात वृत्तपत्रातून, इंटरनेटवरून माहिती घेऊन ती व्यवस्थित समजून घ्यावी.
४) या पेपरसंदर्भातील अभ्यासक्रमातील घटक, व्याख्या, सांख्यिकी यांचे फक्त पाठांतर न करता हा विषय समजून घेण्यावर भर द्यावा.
५) ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची असल्याने जास्तीतजास्त प्रश्नांचा सराव करण्यावर भर द्यावा.
या पेपरसाठी जो अभ्यासक्रम नमूद केला आहे, तो दोन घटकांत विभागलेला आहे. पहिल्या घटकांत - मानव संसाधन आणि विकास यासंबंधी अभ्यासक्रम नमूद केला आहे तर दुसऱ्या घटकात मानवी हक्क यासंबंधी अभ्यासक्रम दिलेला आहे. मानव संसाधन आणि विकास या घटकावर पाच प्रकरणे नमूद केलेली आहेत, तर मानवी हक्क या घटकावर १३ प्रकरणे दिलेली आहेत, प्रत्येक प्रकरणाचे आपण विश्लेषण करणार आहोत.
प्रकरण १
भारतातील मानव संसाधन आणि विकास याचा अभ्यास करताना प्रथम संसाधन म्हणजे काय, त्याचे वर्गीकरण उदा. नसर्गिक संसाधन व मानवी संसाधन, मानवी संसाधनाचे वर्गीकरण पुन्हा आपण संख्यात्मक व गुणात्मक असे करू शकतो. संख्यात्मक म्हणजे लोकसंख्येचा आकार उदा. २०११ मध्ये लोकसंख्या किती होती. भारताची लोकसंख्या व इतर देशांची लोकसंख्या यांची तुलना लोकसंख्या वाढीचा दर इ. व गुणात्मकमध्ये शिक्षण, शिक्षणाचा दर्जा, आरोग्य यांची सांगड घालावी. त्यानंतर मानवी संसाधनांच्या व्याख्या, मानवी संसाधन विकासाची व्याप्ती याचा अभ्यास करावा.
भारतीय लोकसंख्येची सद्यस्थिती या उपघटकाचा अभ्यास करताना २०११ ची जनगणना त्यासंबंधीतील मुद्दे व्यवस्थित अभ्यासावेत. उदा. लोकसंख्येची घनता, जन्मदर, मृत्युदर, स्त्री-पुरुष, लिंग गुणोत्तर, ग्रामीण नागरी लोकसंख्या यांचे राज्यनिहाय वितरण, त्यांचा चढता व उतरता क्रम, शिवाय वरील घटकाला अनुसरून महाराष्ट्राची लोकसंख्या, महाराष्ट्रातील लोकसंख्येचे वितरण, घनता, जन्मदर, मृत्युदर, इ.चा अभ्यास करावा. हा उपघटक अभ्यासताना व्यवस्थित नोट्स तयार करून त्यांचे रोज वाचन करावे म्हणजे अगदी छोटा घटकदेखील जास्त श्रम न घेता लक्षात राहतो.
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाचा अभ्यास करताना राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण १९७६ व राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २००० याची उद्दिष्टे अभ्यासावीत. लोकसंख्या धोरणाशी संबंधित महत्त्वाचा घटक म्हणजे कुटुंब नियोजन, त्याचे मूल्यांकन हा भाग अभ्यासावा. नंतर भारतातील बेरोजगारी या उपघटकाचा अभ्यास करताना बेरोजगारी म्हणजे काय, ती का निर्माण होते, भारतातील बेरोजगारीचे स्वरूप, बेरोजगारीचे प्रकार. उदा. सुशिक्षित बेरोजगारी, कमी प्रतीची बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इ. ही बेरोजगारी दूर करण्यासाठी शासन करीत असलेले प्रयत्न, विविध शासकीय रोजगार कार्यक्रम यांचा अभ्यास करावा. रोजगार कार्यक्रमांचा अभ्यास करताना तक्ता तयार करावा. (योजना, वर्ष, वैशिष्टय़ असा) उदा.
१) समुदाय विकास कार्यक्रम (१९५२) - ग्रामीण भागाचा विकास करणे.
२) महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजना (१९७२-७३) - ग्रामीण भागातील गरीब लोकांचा रोजगाराच्या माध्यमातून विकास करणे व त्यांना आíथक साह्य़ करणे.
३) स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण योजना (१५ ऑगस्ट १९७९)- स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य (TRYSEM) निर्माण करणारे प्रशिक्षण देणे, इ.
नंतर NSSO नुसार रोजगाराची स्थिती यानंतर मनुष्यबळ विकासासाठी कार्यरत असलेल्या शासकीय आणि स्वयंसेवी संघटना यांचा अभ्यास करावा. शासकीय संस्थेचा अभ्यास करताना त्या संस्थेची अधिकृत वेबसाइटवरून त्या संस्थेचा इतिहास, त्याची उद्दिष्टे समजून घ्यावीत. उदा. राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) याचा अभ्यास करताना या संस्थेची स्थापना कधी झाली, संस्थेची रचना, याचा अध्यक्ष कोण असतो, इतर सदस्यांची निवड कशी होते, NCERT ची कार्ये, NCERT च्या उपसंस्था, त्यांची काय्रे याचा अभ्यास करावा. अभ्यासक्रमात पुढील संस्थांचा अंतर्भाव केलेला आहे - NCERT , राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन व प्रशासन विद्यापीठ (NUEPA), विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), मुक्त विद्यापीठे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (IGNOU), यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ (YCMOU), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण समिती (NCVT), भारतीय वैद्यकीय परिषद (IMC).
भारतातील मानव संसाधन आणि विकास याचा अभ्यास करताना प्रथम संसाधन म्हणजे काय, त्याचे वर्गीकरण उदा. नसर्गिक संसाधन व मानवी संसाधन, मानवी संसाधनाचे वर्गीकरण पुन्हा आपण संख्यात्मक व गुणात्मक असे करू शकतो. संख्यात्मक म्हणजे लोकसंख्येचा आकार उदा. २०११ मध्ये लोकसंख्या किती होती. भारताची लोकसंख्या व इतर देशांची लोकसंख्या यांची तुलना लोकसंख्या वाढीचा दर इ. व गुणात्मकमध्ये शिक्षण, शिक्षणाचा दर्जा, आरोग्य यांची सांगड घालावी. त्यानंतर मानवी संसाधनांच्या व्याख्या, मानवी संसाधन विकासाची व्याप्ती याचा अभ्यास करावा.
भारतीय लोकसंख्येची सद्यस्थिती या उपघटकाचा अभ्यास करताना २०११ ची जनगणना त्यासंबंधीतील मुद्दे व्यवस्थित अभ्यासावेत. उदा. लोकसंख्येची घनता, जन्मदर, मृत्युदर, स्त्री-पुरुष, लिंग गुणोत्तर, ग्रामीण नागरी लोकसंख्या यांचे राज्यनिहाय वितरण, त्यांचा चढता व उतरता क्रम, शिवाय वरील घटकाला अनुसरून महाराष्ट्राची लोकसंख्या, महाराष्ट्रातील लोकसंख्येचे वितरण, घनता, जन्मदर, मृत्युदर, इ.चा अभ्यास करावा. हा उपघटक अभ्यासताना व्यवस्थित नोट्स तयार करून त्यांचे रोज वाचन करावे म्हणजे अगदी छोटा घटकदेखील जास्त श्रम न घेता लक्षात राहतो.
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाचा अभ्यास करताना राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण १९७६ व राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २००० याची उद्दिष्टे अभ्यासावीत. लोकसंख्या धोरणाशी संबंधित महत्त्वाचा घटक म्हणजे कुटुंब नियोजन, त्याचे मूल्यांकन हा भाग अभ्यासावा. नंतर भारतातील बेरोजगारी या उपघटकाचा अभ्यास करताना बेरोजगारी म्हणजे काय, ती का निर्माण होते, भारतातील बेरोजगारीचे स्वरूप, बेरोजगारीचे प्रकार. उदा. सुशिक्षित बेरोजगारी, कमी प्रतीची बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इ. ही बेरोजगारी दूर करण्यासाठी शासन करीत असलेले प्रयत्न, विविध शासकीय रोजगार कार्यक्रम यांचा अभ्यास करावा. रोजगार कार्यक्रमांचा अभ्यास करताना तक्ता तयार करावा. (योजना, वर्ष, वैशिष्टय़ असा) उदा.
१) समुदाय विकास कार्यक्रम (१९५२) - ग्रामीण भागाचा विकास करणे.
२) महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजना (१९७२-७३) - ग्रामीण भागातील गरीब लोकांचा रोजगाराच्या माध्यमातून विकास करणे व त्यांना आíथक साह्य़ करणे.
३) स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण योजना (१५ ऑगस्ट १९७९)- स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य (TRYSEM) निर्माण करणारे प्रशिक्षण देणे, इ.
नंतर NSSO नुसार रोजगाराची स्थिती यानंतर मनुष्यबळ विकासासाठी कार्यरत असलेल्या शासकीय आणि स्वयंसेवी संघटना यांचा अभ्यास करावा. शासकीय संस्थेचा अभ्यास करताना त्या संस्थेची अधिकृत वेबसाइटवरून त्या संस्थेचा इतिहास, त्याची उद्दिष्टे समजून घ्यावीत. उदा. राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) याचा अभ्यास करताना या संस्थेची स्थापना कधी झाली, संस्थेची रचना, याचा अध्यक्ष कोण असतो, इतर सदस्यांची निवड कशी होते, NCERT ची कार्ये, NCERT च्या उपसंस्था, त्यांची काय्रे याचा अभ्यास करावा. अभ्यासक्रमात पुढील संस्थांचा अंतर्भाव केलेला आहे - NCERT , राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन व प्रशासन विद्यापीठ (NUEPA), विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), मुक्त विद्यापीठे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (IGNOU), यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ (YCMOU), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण समिती (NCVT), भारतीय वैद्यकीय परिषद (IMC).
प्रकरण २ ( शिक्षण)
या प्रकरणावर २०१२ मध्ये मुख्य परीक्षेत जास्त प्रश्न विचारले होते. मानव संसाधन विकासाचे आणि सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार. याचा अभ्यास करताना सामाजिक बदलाचा अर्थ सामाजिक बदलाचे वैशिष्टय़, सामाजिक बदलाची कारणे सामाजिक बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने शिक्षणाचे महत्त्व या संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. यानंतर भारतातील शिक्षणप्रणालीचा विकास अभ्यासावा. यात प्रामुख्याने ब्रिटिश सत्ता भारतात असताना व भारतात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षणपद्धतीत झालेला विकास अभ्यासावा. उदा. १८१३ चा चार्टर अॅक्ट, मेकॉलेचा शिक्षणासंबंधित सिध्दांत, १८५४ चा वुडचा खलिता, १८८२ हंटर आयोग, भारतीय विद्यापीठ कायदा १९०४, सांडलर आयोग, हाटरेक समिती १९२९, वर्धा शिक्षण योजना १९३७, राधाकृष्ण आयोग १९४८-४९, मुदलीयार आयोग १९५२-५३, कोठारी आयोग, १९६८ चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, १९८६ चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, राष्ट्रीय शिक्षण आराखडा २००५ याचा अभ्यास करणे.
यानंतर शिक्षणाच्या सार्वत्रीकरणासाठी केंद्र सरकारने आखलेली धोरण योजना याचा अभ्यास करावा. उदा. ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड, माध्यान्ह भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, सेतू शाळा, वस्ती शाळा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान याचा अभ्यास करावा. यानंतर मुलींचे शिक्षण, मुलींच्या शिक्षणाची सद्यस्थिती, मुलींच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम, उदा. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, राज्य सरकारच्या योजना. उदा. सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, अहिल्याबाई होळकर योजना, यानंतर अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती या समाजापासून वंचित राहिलेल्या घटकांच्या विकासासाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी सरकारने राबविलेल्या योजना, उदा. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार, अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी योजना, शासकीय वसतिगृहे यांचा अभ्यास करावा, अपंगांसाठीचे शिक्षण, अपंगत्वाचे विविध प्रकार, त्यांच्या विकासासाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न उदा. विकलांगांसाठीचे एकात्मिक शिक्षण, अपंग व्यक्तींचे शिक्षण, पुनर्वसन यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न राज्य अपंग कल्याण कृती आराखडा २०११ यानंतर अल्पसंख्याकांचे शिक्षण, त्यासाठी सरकारचे प्रयत्न यांचा अभ्यास करावा. उदा. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था आयोग (NCMEI), न्यायमूर्ती सच्चर समिती २००५ राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्था व अल्पसंख्याक यांचा अभ्यास करावा.
या प्रकरणात औपचारिक शिक्षण व अनौपचारिक शिक्षण हा एक उपघटक आहे. औपचारिक शिक्षण म्हणजे काय, अनौपचारिक शिक्षण म्हणजे काय या संकल्पना समजून घ्याव्यात. औपचारिक शिक्षणाची आवश्यकता का आहे, तसेच अनौपचारिक शिक्षणाची आवश्यकता का आहे हे व्यवस्थित अभ्यासावे. यानंतर प्रौढ शिक्षण, त्याची आवश्यकता, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, संपूर्ण साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान प्राधिकरण, प्रौढ शिक्षण व त्यांच्या विकासासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे साह्य़ व महाराष्ट्रातील प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम याचा अभ्यास करावा.
या प्रकरणात अजून एक उपघटकाचा अंतर्भाव आहे, तो म्हणजे जागतिकीकरण आणि खासगीकरण यांचा भारतीय शिक्षणावरील परिणाम हा उपघटक अभ्यासताना जागतिकीकरण म्हणजे काय, शिक्षण आणि जागतिक व्यापार संघटना (GATT) करारांसंदर्भातील व त्या अतंर्गत शिक्षण सेवांचे प्रकार जागतिकीकरणाचा शिक्षणावर परिणाम, शिक्षणाचे खासगीकरण म्हणजे काय, खासगी शिक्षण संस्था, त्यांचे प्रकार, शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे फायदे व त्यांचे तोटे, खासगीकरणाचा भारतीय शिक्षणावर झालेला परिणाम अभ्यासण्यासाठी नेमलेल्या विविध समित्या उदा. डॉ. डी. स्वामिनाथन पॅनल, बिर्ला अंबानी अहवाल.
या प्रकरणाच्या शेवटी ई- शिक्षण म्हणजे काय, ई-शिक्षणाचे प्रकार, भारतातील ई-शिक्षण, ई-शिक्षणाचे फायदे-तोटे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाचे कार्यक्षेत्र, त्याची कार्यपद्धती. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण व आयोग त्याची रचना, त्याची काय्रे व अधिकार, भारतीय व्यवस्थापन संस्था आयआयएम, आयआयटी, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था दुरुस्ती कायदा २०१२, राष्ट्रीय प्रौद्यागिक संस्था (ठकळ२) यांची माहिती देणारा अभ्यास करावा.
या प्रकरणावर २०१२ मध्ये मुख्य परीक्षेत जास्त प्रश्न विचारले होते. मानव संसाधन विकासाचे आणि सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार. याचा अभ्यास करताना सामाजिक बदलाचा अर्थ सामाजिक बदलाचे वैशिष्टय़, सामाजिक बदलाची कारणे सामाजिक बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने शिक्षणाचे महत्त्व या संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. यानंतर भारतातील शिक्षणप्रणालीचा विकास अभ्यासावा. यात प्रामुख्याने ब्रिटिश सत्ता भारतात असताना व भारतात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षणपद्धतीत झालेला विकास अभ्यासावा. उदा. १८१३ चा चार्टर अॅक्ट, मेकॉलेचा शिक्षणासंबंधित सिध्दांत, १८५४ चा वुडचा खलिता, १८८२ हंटर आयोग, भारतीय विद्यापीठ कायदा १९०४, सांडलर आयोग, हाटरेक समिती १९२९, वर्धा शिक्षण योजना १९३७, राधाकृष्ण आयोग १९४८-४९, मुदलीयार आयोग १९५२-५३, कोठारी आयोग, १९६८ चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, १९८६ चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, राष्ट्रीय शिक्षण आराखडा २००५ याचा अभ्यास करणे.
यानंतर शिक्षणाच्या सार्वत्रीकरणासाठी केंद्र सरकारने आखलेली धोरण योजना याचा अभ्यास करावा. उदा. ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड, माध्यान्ह भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, सेतू शाळा, वस्ती शाळा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान याचा अभ्यास करावा. यानंतर मुलींचे शिक्षण, मुलींच्या शिक्षणाची सद्यस्थिती, मुलींच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम, उदा. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, राज्य सरकारच्या योजना. उदा. सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, अहिल्याबाई होळकर योजना, यानंतर अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती या समाजापासून वंचित राहिलेल्या घटकांच्या विकासासाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी सरकारने राबविलेल्या योजना, उदा. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार, अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी योजना, शासकीय वसतिगृहे यांचा अभ्यास करावा, अपंगांसाठीचे शिक्षण, अपंगत्वाचे विविध प्रकार, त्यांच्या विकासासाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न उदा. विकलांगांसाठीचे एकात्मिक शिक्षण, अपंग व्यक्तींचे शिक्षण, पुनर्वसन यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न राज्य अपंग कल्याण कृती आराखडा २०११ यानंतर अल्पसंख्याकांचे शिक्षण, त्यासाठी सरकारचे प्रयत्न यांचा अभ्यास करावा. उदा. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था आयोग (NCMEI), न्यायमूर्ती सच्चर समिती २००५ राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्था व अल्पसंख्याक यांचा अभ्यास करावा.
या प्रकरणात औपचारिक शिक्षण व अनौपचारिक शिक्षण हा एक उपघटक आहे. औपचारिक शिक्षण म्हणजे काय, अनौपचारिक शिक्षण म्हणजे काय या संकल्पना समजून घ्याव्यात. औपचारिक शिक्षणाची आवश्यकता का आहे, तसेच अनौपचारिक शिक्षणाची आवश्यकता का आहे हे व्यवस्थित अभ्यासावे. यानंतर प्रौढ शिक्षण, त्याची आवश्यकता, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, संपूर्ण साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान प्राधिकरण, प्रौढ शिक्षण व त्यांच्या विकासासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे साह्य़ व महाराष्ट्रातील प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम याचा अभ्यास करावा.
या प्रकरणात अजून एक उपघटकाचा अंतर्भाव आहे, तो म्हणजे जागतिकीकरण आणि खासगीकरण यांचा भारतीय शिक्षणावरील परिणाम हा उपघटक अभ्यासताना जागतिकीकरण म्हणजे काय, शिक्षण आणि जागतिक व्यापार संघटना (GATT) करारांसंदर्भातील व त्या अतंर्गत शिक्षण सेवांचे प्रकार जागतिकीकरणाचा शिक्षणावर परिणाम, शिक्षणाचे खासगीकरण म्हणजे काय, खासगी शिक्षण संस्था, त्यांचे प्रकार, शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे फायदे व त्यांचे तोटे, खासगीकरणाचा भारतीय शिक्षणावर झालेला परिणाम अभ्यासण्यासाठी नेमलेल्या विविध समित्या उदा. डॉ. डी. स्वामिनाथन पॅनल, बिर्ला अंबानी अहवाल.
या प्रकरणाच्या शेवटी ई- शिक्षण म्हणजे काय, ई-शिक्षणाचे प्रकार, भारतातील ई-शिक्षण, ई-शिक्षणाचे फायदे-तोटे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाचे कार्यक्षेत्र, त्याची कार्यपद्धती. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण व आयोग त्याची रचना, त्याची काय्रे व अधिकार, भारतीय व्यवस्थापन संस्था आयआयएम, आयआयटी, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था दुरुस्ती कायदा २०१२, राष्ट्रीय प्रौद्यागिक संस्था (ठकळ२) यांची माहिती देणारा अभ्यास करावा.
Subscribe to:
Posts (Atom)