विशेष सूचना - 'जॉब्स मराठी' http://www.jobsmarathi.org/ या संकेस्थळाच्या डोमेनवर काम चालू असल्याने नोव्हेंबर, डिसेंबर व जानेवारी या तीन महिन्यात जर जॉब्स मराठी च्या वेबसाईट ला अडचण येत असेल तर www.jobsmarathi.blogspot.com किंवा www.jobsmarathi.tk या दोन डोमेननेम चा वापर करून वेबसाईट ओपन करावी...
नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील
अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

नवीन वर्षाच्या निमित्ताने 'जॉब्स मराठी'चे नवीन उपक्रम

मागील वर्षी (२०१३) नवीन वर्षाच्या निमित्ताने जॉब्स मराठीने ग्रुप सुरु केला होता

जॉब्स मराठी ग्रुप यावर्षी 'जॉब्स मराठी'चा अनेक नवनवीन उपक्रम सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे.

या ग्रुप मध्ये सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींनी मिळून आपल्या बरोबर येणाऱ्या सगळ्यांना सहकार्य करायचे आहे.
नवीन व्यवसायाबद्दल माहिती देऊन बाकीच्या युवकांना प्रोस्ताहन करू शकता.
ग्रुप उद्देश - ह्या समुदायाचा उद्देश हा तरुणाईला नोकरीच्या नविन नविन संधी उपलब्ध करुन देणे हा आहे. जर आपल्या ऑफ़िस मधे जर एखाद्या पोस्टसाठी उमेदवार हवा असेल तर इथे कळवा.
आपले थोडेसे कष्ट एखाद्या उमेदवाराचे आयुष्य घडवु शकतॆ.
लक्षात ठेवा आपले अस्तीत्व टिकवायचे असेल तर जातीभेदाच्या भिंती ओलांडून आपल्याला एकत्र यावेच लागेल.
कधी कुठे कुणाचा उपयोग होईल सांगता येत नाही.

सामान्य ज्ञान (३)

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना
राज्यातील सामान्य माणुस केवळ पैशाअभावी वैद्यकीय उपचारापासून वंचित राहू नये त्याला सर्वोत्तम वैद्यकीय सुविधा मिळायला हवी, या उदात्त विचाराने राज्यातील वंचित आणि मध्यमवर्गीयांना गंभीर आजारावर उपचार आणि शस्त्...
रक्रियेसाठी लाभदायी ठरणारी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात दिनांक २ जुलै पासून कार्यान्वित झाली आहे.

या योजनेसाठी सर्वाधिक उत्पन्न मर्यादा असणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील आठ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. मुंबई शहराससह, मुंबई उपनगर, गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड अशा ८ जिल्ह्यातील सुमारे ११६ शासकीय व खासगी रुग्णालये अंगीकृत करण्यात आली आहेत.

सामान्यांना गंभीर आजारावरील उपचारासाठी या योजनेमुळे दिलासा मिळणार आहे. या योजनेतंर्गत उपचार अथवा शस्त्रक्रीया करण्यासाठी लाभार्थ्यांना कुठल्याही प्रकारचे शुल्क अदा करावे लागणार नाही. लाभार्थ्यांना आरोग्य कार्ड आणि शिधापत्रिका एवढीच कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांचे एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न अशी अट या योजनेसाठी आहे.

या योजनेमध्ये राज्यातील शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयांना सहभागी करण्यात येणार आहे. मात्र, सद्या या योजनेतंर्गत अंगीकृत केलेल्या रुग्णालयामध्येच लाभार्थ्यांना उपचार घेता येतील.प्रत्येक रुग्णालयातील उपलब्ध खाटांची माहिती ऑनलाईन पध्दतीने समजणार आहे.

या आरोग्य योजनेतंर्गत ९७२ उपचार व १२१ पाठपुरावा सेवा पात्र लाभार्थ्यांना पुरविण्यात येणार असून प्रती कुटुंब, प्रती वर्ष १ लाख ५० हजार रुपये पर्यंतच्या निवडक वैद्यकीय उपचार व मुत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी २ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय सेवा मान्यताप्राप्त रुग्णालयात पुरविल्या जाणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ह्दयरोग, शस्त्रक्रिया, स्त्रीरोग, अस्थिव्यंग, जठर व आतडे शस्त्रक्रिया, बालरोग, मुत्रपिंड व मुत्रमार्ग विकार, त्वचारोग, नेत्ररोग, शस्त्रक्रिया (मोतीबिंदू वगळून), मेंदु व मज्जासंस्था, कर्करोग, कृत्रिम अवयव प्रत्यारोपण, जळीत आकस्मित उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, एन्डाक्राईन व इंटरव्हेशनल, रेडिओलॉजी इ. निवडक आजारांवर मोफत उपचार लाभार्थ्यांकरिता उपलब्ध होणार आहेत.

गरजू लाभार्थ्यांसाठी जिल्ह्यातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर त्यांना पुढीलप्रमाणे रुग्णालयातील खाटा, निदान सेवा, भुल सेवा व शस्त्रक्रिया, आवश्यक औषधोपचार, एक वेळच्या परतीचे प्रवास भाडे, शुश्रृषा व भोजन सुविधा मोफत पुरविल्या जाणार आहेत.

लाभार्थ्यांना रुग्णालयात मदत व सहाय्य होण्याच्या दृष्टीने आरोग्य मित्राची नेमणुक मान्यताप्राप्त रुग्णालयात २४ तास करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत गावोगावी आरोग्य शिबीरांचे आयोजन करुन लाभार्थ्यांची पुर्व तपासणी व संपर्क सेवा पुरविल्या जाणार आहेत.

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी (महाराष्ट्र राज्य ) अंतर्गत मोफत ( टोल फ्री ) दुरध्वनी क्रमांक १८००२३३२२०० व १५५३८८ असा असून संकेतस्थळ - www.jeevandayss.gov.in and www.jeevandayss.org असे आहे.

महाराष्ट्र पोलिसांसाठी उच्च शिक्षणाची संधी
पोलीस शिपाई ते पोलीस उपअधीक्षकांसाठी शिक्षणक्रम

माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात सातत्याने बदलणा-या आव्हानांचा पोलीस दलास नेटाने सामना करता यावा याकरिता, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनी यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारान्वये पोलीस शिपाई ते सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांच्यासाठी बी. ए. (पोलीस प्रशासन) तर पोलीस उपनिरीक्षक ते पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिका-यांसाठी एम.बी.ए (पब्लिक पॉलिसी अँड मॅनेजमेंट) हे शिक्षणक्रम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरु करण्यात आले आहेत.

नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित होत असताना या प्रक्रियेत पोलीस कर्मचारी कुठेही मागे राहू नये आणि दैनंदिन जीवनात सामोरे जाव्या लागणा-या सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिकीकरण विषयांत त्यांचे ज्ञान वाढावे हा दृष्टीकोन समोर ठेवून अभ्यासक्रमाची मांडणी करण्यात आली आहे. पोलीस शिपाई व सहायक पोलीस उपनिरीक्षकांचा अनेकदा नोकरीमुळे शिक्षणात खंड पडतो. पुढील शिक्षण त्यांना पूर्ण करता यावे म्हणून प्रशिक्षण घेणा-या तसेच पदावर रूजू असलेल्या सेवकांसाठी मुक्त विद्यापीठात हे शिक्षणक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या शिक्षणक्रमांना महाराष्ट्रातील पोलीस कर्मचा-यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दुरावलेल्या कर्मचा-यांना यामुळे शिक्षणाची संधी तर उपलब्ध होणार आहेच, शिवाय आधुनिक तंत्रज्ञानाशी त्यांची सांगड घालतानाच लोकाभिमुख सेवा देण्याकरिता उपयोगही होणार आहे. या अंतर्गत मानवी विनिमय, सामाजिक परिवर्तन व चळवळ, मानवी हक्क व मूलभूत संकल्पना, ग्राहक संरक्षण, भारतीय समाज, लोक प्रशासन आदी विषयांचा समावेश आहे. पोलिसांच्या कार्यनिपुणता आणि बुद्धिकौशल्यात वाढ करतानाच सकारात्मक बदल घडवून दल अधिकाधिक कार्यक्षम होण्याच्या दृष्टीने या अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे.

शिक्षणाची ही संधी कर्मचा-यांचा आत्मसन्मान वाढविण्यासाठी व त्यांना ज्ञानाची कवाडे मोकळी करून देण्याच्या उद्देशाने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यामुळे पोलीस शिपाई ते अधिका-यांपर्यंत लोकाभिमुख पोलीस यंत्रणा निर्माण होऊन त्यांचा लोकांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल होईल. पोलीस कर्मचारी किमान पदवीधर होऊन दलाचा शैक्षणिक स्तर उंचाविण्यास हे अभ्यासक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहेत.

शिक्षणक्रमाची वैशिष्ट्ये :

* कर्मचा-यांना सेवांतर्गत घ्यावे लागणारे प्रशिक्षण लक्षात घेऊन पाच अभ्यासक्रमांना श्रेयांतर्गत सूट मिळते.
* खास पोलीस कर्मचा-यांसाठी विकसित केलेला अभ्यासक्रम.

शिक्षणक्रम कोणासाठी :

* सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक
* हवालदार
* पोलीस नायक
* पोलीस हवालदार
जिल्हा पोलीस मुख्यालय, पोलीस आयुक्तालय, बिनतारी संदेश अशा विविध विभागांत काम करणा-या कर्मचा-यांसाठी हा विशेष शिक्षणक्रम विकसित करण्यात आला असून या शिक्षणक्रमांसाठी विशेष सवलतही देण्यात आली आहे.

पात्रता : १२ वी उत्तीर्ण

प्रवेश शुल्क :

प्रथम वर्ष : रु. ३५०/- (नोंदणी ब श्रेयांकांतर)
द्वितीय वर्ष : रु. १,०५०/-
तृतीय वर्ष : रु. १,२५०/-

मुक्त विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम सगळ्यांप्रमाणेच पोलिसांनाही खुले होतेच. पण, आता खास पोलिसांच्या अडचणी आणि गरजा लक्षात घेऊन मुक्त विद्यापीठाने अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. त्यात बारावी पास झालेल्या पोलीस कर्मचा-यांसाठी बी. ए. (पोलीस प्रशासन) आणि पदवीप्राप्त अधिका-यांसाठी एम. बी. ए. (पब्लिक पॉलिसी अँड मॅनेजमेंट) या शिक्षणक्रमांचा समावेश आहे. कॉन्स्टेबल अथवा पोलीस अधिकारी होताना सेवांतर्गत प्रशिक्षण घ्यावे लागते. त्याबदल्यात या दोन्ही शिक्षणक्रमांमध्ये काही अभ्यासक्रमांमध्ये श्रेयांतर्गत सूट देण्यात येते.

टेलर-मेड अभ्यासक्रम :

पोलिसांच्या कामाबद्दल सर्व समाजाला मनातून खूप सहानुभूती आहे. त्यांचा कामाच्या वेळा अनिश्चित असतात, कधीही कामासाठी उपलब्ध राहावे लागते, सुट्या मिळत नाहीत हे सर्वानाच मान्य आहे. पण खास त्यांच्या वेळेच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी कुणी काही पुढाकार घेतलेला दिसत नव्हता. खास पोलिसांच्या सोयीनुसार करता येईल असा टेलर-मेड कोर्स विकसित करून मुक्त विद्यापीठाने हे महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.

अभ्यासक्रम :

बी. ए. पदवीच्या प्रथम, द्वितीय वर्षासाठी एक आणि तृतीय वर्षासाठी प्रत्येकी सहा विषय ठेवण्यात आले आहेत. मानवी विनिमय आणि समायोजन, सामाजिक परिवर्तन आणि सामाजिक चळवळी, विविधतेतील एकता, आपले हक्क आणि त्यांची परिपूर्ती, आपत्ती व्यवस्थापन, मानवी हक्क, ग्राहक संरक्षण हे विषय द्वितीय वर्षासाठी; तर मी आणि माझे वर्तन, सामाजिक वर्तन, भारतीय समाज, लोकप्रशासन, सॉफ्ट स्किल्स, आयसीटी स्किल्स हे विषय तृतीय वर्षासाठी ठेवण्यात आले आहेत.

राज्यभर अभ्यासकेंद्रे :

या अभ्यासक्रमांमुळे पोलिसांच्या दैनंदिन कामात व्यत्यय येणार नाही, याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. प्रवेश, अभ्यास, परीक्षा या सर्व सुविधा पोलिसांना त्यांच्या मुख्यालयीच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रातील पोलीस आयुक्तालय, पोलीस मुख्यालय, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक., राज्य राखीव दल, आणि बिनतारी प्रशिक्षण केंद्र, पुणे. अशा विविध ७१ ठिकाणी अभ्यासकेंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.

समाजात झपाट्याने बदल होत आहे, अनेक नवनवीन 'स्पेशल फोर्स' तयार होत आहेत, गुन्हेगारीची पद्धतही 'हायटेक' होते आहे. म्हणूनच पोलीसांच्या रुढ पद्धतीतही त्या अनुषंगाने बदल करणं नितांत आवश्यक झालं आहे. हे अभ्यासक्रम त्या दिशेने टाकलेलं दमदार पाऊल ठरेल आणि पोलीसांच्या बुद्धी कौशल्यात आणि कार्यनिपुणतेत वाढ होऊन त्यांची समाजाशी असलेली वागणूक सकारात्मक होईल,यात शंका नाही.

प्रवेशासाठी संपर्क :

या शिक्षणक्रमांचे प्रवेश सुरु झाले असून बारावी पास झालेल्या पोलीस कर्मचा-यांसाठी बी. ए. (पोलीस प्रशासन) शिक्षणक्रमांसाठी अभ्यासकेंद्रांवर १५ सप्टेबर २०१२ पर्यंत प्रवेश घेता येतील. पोलीस आयुक्तालय अथवा मुख्यालयातील अभ्यासकेंद्रात अधिक माहिती मिळवू शकता. विद्यापीठात संपर्क साधायचा असल्यास mpa@ycmou.digitaluniversity.ac येथे मेलद्वारे संपर्क साधू शकता. तसेच ,महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनी, नाशिक येथे mpaycmou@yahoo.com मेलद्वारे संपर्क साधू शकता http//:ycmou.digitaluniversity.ac या संकेतस्थळावरदेखील आपल्याला विद्यापीठाची तसेच विद्यापीठ राबवत असलेल्या विविध शिक्षणक्रमांची माहिती उपलब्ध होऊ शकेल.

थेट दुस-या वर्षात प्रवेश मिळावा म्हणून बी.ए. (पोलीस प्रशासन) करू इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांकडून मागणी होत होती. त्याचा विचार करून विद्यापीठाने, इतर विद्यापीठातून बी.ए. / बी. कॉम/ बी.एस.सी प्रथम वर्ष पूर्ण केलेल्या अथवा १२ वी नंतर डी.एड. पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना बी.ए. (पोलीस प्रशासन) या शिक्षणक्रमासाठी थेट दुस-या वर्षाला प्रवेश घेण्याची मुभा देण्यात येईल. अशा विद्यार्थ्यांना थेट दुस-या वर्षात प्रवेश घेताना शिक्षणक्रम शुल्क रू. १०५०/- ऐवजी रूपये १४००/- भरावे लागतील, असा निर्णय घेतला आहे.

राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना
मुली व मुलांची संख्या समान असावी असा एक आदर्श दंडक आहे. आपल्या समाज व्यवस्थेमुळे हा आदर्श दंडक पाळला जात नाही. इतकेच नव्हे तर मुलींना शिक्षण, आरोग्य व परिपोषण या गरजांची पुर्तताही नीट होत नाही. त्यामुळे किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होते. स्त्रियांना मिळणारी असमान वागणूक, बाल विवाह, कमी वयात लादलेले बाळंतपण व त्याचा परिणाम म्हणून अल्पवयीन मातेच्या...
व होणाऱ्या बाळाच्या जीवास तसेच कुपोषण, बालमृत्यूचे धोके उद्भवतात. याचा परिणाम संपूर्ण समाज आणि देशाच्या सक्षम मनुष्यबळावरही होतो देशाच्या विकासावर होतो. यासाठीच राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना सुरु करण्यात आली आहे.

किशोरवयीन अवस्था ही निरोगी जीवनाकडे नेणारी वाट आहे. याकाळात पूर्वी निर्माण झालेल्या कुपोषण समस्या दूर करणे शक्य असते. व याच कालावधीत आरोग्यदायी आहार व जीवन पध्दती घडविता येते. कुपोषणामुळे होणारे रोग व पुढील पिढीची होणारी उपासमार यांना पायबंद बसू शकतो.

लोहयुक्त पदार्थांच्या अभावामुळे होणारा रक्त क्षयाचा आजार महिला व मुलींमध्ये मोठया प्रमाणावर आहे. यामुळे युवा अवस्थेतील मुलींची शिक्षणाची व काम करण्याची क्षमता कमी कमी होत जाते व त्यामुळे उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होऊन आर्थिक व सामाजिक विकासाला खीळ बसते. गर्भावस्थेच्या काळात होणाऱ्या रक्तक्षयाच्या आजारामुळे प्रसूतीकाळात व प्रसूतीनंतर मातेच्या जीवाला धोका संभवतो व बाळ अत्यंत अशक्त निपजते. यासाठी किशोवयीन मुलींच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे ठरते. किशोरवयीन मुलगी एक सुदृढ व प्रजननक्षम अशी महिला बनावी व परंपरागत कुपोषणाच्या चक्रातून तिची सुटका व्हावी यासाठी राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना राबविण्यात येत आहे.

राज्यात सुरु असलेली किशोरी शक्ती योजना व किशोरवयीन मुलींना पोषण आहार या दोन योजनां एकत्र समावेश करुन किशोरींच्या सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना सुरु झाली. ही योजना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून अंगणवाडी केंद्राद्वारे राबविण्यात येते.

उद्दिष्टे.

• किशोरींना स्वत:चा विकास व सबलीकरणासाठी समर्थ बनविणे.
• त्यांच्या आरोग्य व आहार स्थितीत सुधारणा करणे.
• आरोग्य , स्वच्छता, आहार, प्रजनन क्षमता कुटुंब/ बालकांची काळजी याबाबत जागृत करणे.
• घरगुती व्यवसाय व जीवनमानाची कौशल्य देवून उच्च व्यवसायिक कौशल्य येण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाशी सांगड घालणे.
• किशोरींना औपचारिक अनौपचारिक शिक्षणाद्वारे मुख्य प्रवाहात आणणे.
• त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पोस्ट, बँक, पोलिस स्टेशन इ. सेवांची माहिती व मार्गदर्शन करणे.

लाभार्थी कोण आहेत.

ही योजना राज्यातील ११ जिल्हयातील एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत ११ ते १८ वयोगटातील किशोरींना लाभ दिला जातो. लाभार्थ्यांचे दोन गटात विभाजन, उदा. ११ ते १५ व १५ ते १८ वयोगटानुसार विभागनी केली जाते. या योजनेत शाळा बाह्य किशोरींवरही लक्ष केंद्रीत केले जात आहे.
या योजनेत किशोरवयीन मुलींना दिल्या जाणाऱ्या सेवा पुढील प्रमाणे.
• पोषण आहार
• लोह व फॉलिक सिड गोळया
• नियमित आरोग्य तपासणी व संदर्भ सेवा.
• पोषण व आरोग्य विषयक शिक्षण दिले जाते. त्याच बरोबर कुटुंब कल्याण, प्रजनन विषयक शिक्षण , बाल संगोपन गृह व्यवस्थापन याबाबत सल्ला/ मार्गदर्शन केले जाते.
• जीवन मुलांचे शिक्षण व सावर्जनिक सेवाविषयक माहिती बरोबरच राष्ट्रीय कौशल्य दिले जाते. १६ वर्ष व त्यावरील मुलींना व्यावसायिक प्रशिक्षणही दिले जाते.
ही योजना राज्यात बीड, नांदेड, मुंबई, नाशिक, गडचिरोली, बुलढाणा, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, नागपूर आणि गोंदिया या जिल्हयात राबविली जात आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यंत्रणेमार्फत होते .

मोडी लिपीचे संवर्धन
महाराष्ट्रात दर 10 कोसानी भाषा बदलते असे म्हणतात. संस्कृत, पाली, प्राकृत, मोडी या सारख्या भाषांमधून विकसित होऊन आजची मराठी भाषा उदयास आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पुराभिलेख संचालनालया तर्फे जनतेसाठी, शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी मोडी लिपी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात येतात. या संदर्भात 1 जून 2012 च्या शासन निर्णय आहे. अस्तंगत होत असलेल्या मोडी लिपीच्या
संवर्धनासाठी पुराभिलेख संचालनालयाच्या हा स्तुत्य प्रयत्न आहे. याच अनुषंगाने नागपुरात 28 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबर या कालावधीत मोडी लिपी प्रशिक्षणाचे आयोजन केले आहे. त्याची ही माहिती महान्यूजच्या वाचकासाठी.

कधी काळी महाराष्ट्रात 12 व्या शतकापासून मोडी लिपी ही राजदरबारी विराजमान झाली होती. न मोडता न थांबता अत्यंत जलद गतीने झरझर लिहिल्या जाणाऱ्या या लिपीस मोडी लिपी असे संबोधिण्यात आले. आजची स्टेनोग्राफरची जशी सांकेतिक लिपी आहे, तशाच प्रकारचे स्वरूप या लिपीतील लेखनमागे होते. यादव काळापासून सुरू झालेल्या हा मोडीचा प्रवास शिवकाळात बहरुन आला होता. मराठी भाषा जरी असली तरी तिची लिपी हो मोडी असल्याने तिला फार महत्व प्राप्त झाले आणि या मोडीचा सर्रास वापर राजदरबारात तसेच लोकांच्या दैनदिंन जीवनातून 20 व्या शतकाच्या अखेरपर्यत अगदी 1960 पर्यत महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळांतून शिक्षणात तिचा समावेश होता. मात्र छपाईच्या दृष्टीने मोडी लिपीची मर्यादा सीमित झाल्याने कालौघात ही लिपी हळूहळू मागे पडली. राजदरबारातूनच नव्हे तर व्यवहारी जीवनातूनही ही मागे पडली. इतकेच नव्हेतर ती हळूहळू मोडीतच गेल्यात जमा झाली.

मोडी लिपीचा प्रसार आणि प्रचार झाला तो शिवकाळापासून. शिवकाळ किंवा पेशवाई काळामध्ये ज्यांचे अक्षर सुरेख असेल त्यांना चिटणीशी फडावर प्राधान्याने नोकरी दिली जात असे. आज आपण या काळातील व पेशवाई काळातील कागदपत्रांवर नजर टाकल्यास त्यातील बहुसंख्य कागदपत्रे ही मोडी लिपीतूनच आहेत हे दिसेल. तसे आजही अनेक खाजगी संस्थांकडे तसेच शासकीय व निमशासकीय म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसिलदार कार्यालय, भूमी अभिलेख कार्यालय, नगर पालिका येथील जुने दस्तऐवज मोडी लिपीमध्ये आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जन्ममृत्युच्या नोंदी, क, ड, बोटखत इत्यादी अभिलेखांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या पुरालेखागारातील पुणे पुरालेखागाराचे उदाहरण द्यावयाचे झाले तर या ठिकाणी पेशवा दप्तरातील 1590 पासूनचे मोडी लिपीतील अभिलेख ठेवण्यात आलेले आहेत. या पुणे पुरालेखागाराचे वैशिष्टय सांगावयाचे झाल्यास, एका लिपीतील, एका भाषेतील, एका राजवटीतील व एका राज्याची इतिहास सांगणारी 1590 ते 1865 म्हणजे सुमारे 250 वर्षाची ऐतिहासिक मोडी लिपीतील कागदपत्रे इतिहास संशोधकांची प्रतिक्षा करीत आहेत. अशा प्रकारची व मोठया संख्येची कागदपत्रे अन्यत्र दुसरीकडे कोठेही आढळून येत नाहीत. नागपूर पुराभीलेख कार्यालयाकडेही जवळपास 1873 पासूनचे जुने दस्तावेज आहेत.

मोडी लिपी प्रशिक्षण वर्गाच्या पहिल्या सत्राचे उदघाटन मुंबई विद्यापीठातील दीक्षांत सभागृहात माजी सांस्कृतिक कार्यमंत्री अशोकरावजी चव्हाण यांच्या शुभहस्ते झाला. या प्रथम संत्रात फक्त 50 विद्यार्थी अपेक्षित होते. असे असतांना मुंबईतील इतिहास प्रेमी नागरिकांनी या मोडी लिपी प्रशिक्षण वर्गात उत्स्फूर्तपणे भाग घेतला आणि 50 नंतर 100 आणि पुढे ही संख्या जवळ जवळ 150 पेक्षा अधिक झाली.

या मोडी लिपी प्रशिक्षण वर्गाची आणखीन एक खासियत अशी आहे की, यामध्ये तीन प्रकारचे मोडी लिपी प्रशिणार्थी असतात. पहिला ज्याला आपण पौढ शिक्षित वर्ग असा आपण उल्लेख केला. अशा प्रशिक्षणार्थीनी मोडी लिपी शिकलेली असते. परंतु त्यांची मोडी लिपी विस्मरणात गेलेली असते. काहींना ती चांगल्या प्रकारे येत असते. अशाप्रकारच्या एक यामध्ये सहभागी होत असतो. दुसरा म्हणजे जे जमीन विषयक कज्जे चालवितात अशी वकील मंडळी या प्रशिक्षण वर्गामध्ये सामील होतात. याचे कारण असे की, जमीन विषयक जुनी कागदपत्रे ही मोडी लिपीमध्ये असतात आणि या मोडी लिपीचे लिप्यंतर करून पक्षकाराचे हक्काचे पुराव्याचे कागद म्हणून त्यांना दाखल करावयाचे असतात आणि या ठिकाणी अशाप्रकारचे लिप्यंतराचे कागदपत्र दाखल केल्यानंतर त्यांना सादर केलेल्या कागदपत्राचे कशावरून लिप्यंतर बरोबर झाले की नाही, लिप्यंतर करणाऱ्याला मोडी येते का असा प्रश्न उपस्थित होतो.

सहाजिकच या वकिल मंडळीनी या प्रशिक्षण वर्गात भाग घेऊन, मोडी लिपीची परीक्षा उर्तीर्ण होऊन आपणासही मोडी लिपी येते हे शाबीत करून मोडी लिपीतील कागदपत्रे सादर करण्याची चांगली संधी त्यांना या मोडी लिपी प्रशिक्षणामुळे मिळाली. अशांचा एक दुसरा गट होतो. आणि तिसरा गट म्हणजे जे उत्स्फूर्तपणे मोडी लिपी जिज्ञासापोटी शिकून इतिहासाचे वाचन करतात, अशांचा तिसरा गटामध्ये समावेश होतो. थोडक्यात अनेक उद्दिष्टे मनात ठेवून मोडी लिपी समजून घेण्याचा उद्देशाने या प्रथम वर्गात अत्यंत उत्स्फूर्तपणे सहभाग मिळाला आणि या मिळालेल्या उत्सफूर्त प्रतिसादामुळे मलाही हा मोडी लिपी प्रशिक्षण वर्ग महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात ठेवून शिकवायची इच्छा प्रबळ झाली.

यापूर्वी महाराष्ट्रातील काही खाजगी संस्थांनी व व्यक्तीनी आपापल्या धोरणनुसार व क्षमतेनुसार मोडीलिपी प्रशिक्षण वर्ग सुरू करून या लिपीला अल्पांशी का होईना जीवदान देण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. मात्र या उपक्रमामध्ये सातत्य राहत नव्हते. आता शासन स्तरावर पुराभिलेख संचालनालयाने हा उपक्रम सुरू केल्यापासून महाराष्ट्रातील इतिहासप्रेमी जनतेचा या मोडी लिपी प्रशिक्षण उपक्रमाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे.

यामध्ये इतिहास विषय घेतलेले इतिहासाचे अभ्यासक, प्राध्यापक याखेरीज इतिहास विषयाशी संबंधितांपेक्षा इतर क्षेत्रातील लोकांचाच भरणा अधिक होता. वकिल, इंजिनिअर, वास्तुशास्त्रज्ञ, डॉक्टर, अक्षर रेखाटक, गृहीणी तसेच मोडी लिपी विषयी उत्कंठा व आवड असणारे अगदी वयाची पंच्याहत्तरी पूर्ण केलेले अनेकजण उत्साहाने सहभागी झाले होते. पुणे येथील प्रशिक्षण वर्गाचे उदघाटन प्रसंगी आदरणीय शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी या उपक्रमास माणिक म्हणावे की मोती म्हणावे असे कौतुक करुन पुराभिलेख संचालनालयास धन्यवाद दिले.

पुराभिलेख संचालनालयाने सन 2003 पासून ते आजपर्यंत सातत्याने हा उपक्रम चालविला आहे. यामध्ये साधारणत: 10 ते 12 दिवसांमध्ये ही मोडी लिपी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केला जातो आणि त्यामध्ये केवळ 25 तासांमध्ये मोडी लिपी शिकविली जाते. या 25 व्याख्यानांमध्ये सुरुवातीला मोडी लिपीची पार्श्वभूमी व महाराष्ट्राचा इतिहास आणि मोडी लिपीच्या इतिहासाचा अद्ययावत आलेख. त्यानंतर पुराभिलेख संचालनालयातील प्रशिक्षक सुरुवातीला मोडी लिपीतील आणि देवनागरी लिपीतील समान असलेल्या अक्षरांवर आधारीत पहिला धडा आणि मग चढत्या क्रमाने ही मुळाक्षरे शिकविली जातात. यामध्ये परंपरागत पद्धतीने आणि मग प्रशिक्षणार्थींना जोड शब्द, मग जोड वाक्य, एका गंमतीदार विषयावर मोडी लिपीतील निबंध लिहिणे आणि शेवटी मुसलमान कालमापन पद्धती, हिंदू कालमापन पद्धती त्याचप्रमाणे घड हे अक्षर कशाप्रकारे अर्थ बदलू शकते, त्याच्या करामती इत्यादी बाबींची गमतीदार उदाहरणे देऊन प्रशिक्षणार्थींच्या मनामध्ये या विषयी गोडी निर्माण करुन हलक्या फुलक्या शब्द रचनेतून ही मोडी लिपी शिकविली जाते.

या प्रशिक्षणार्थींना मोडी लिपीचे ज्ञान चांगल्या प्रकारे अवगत व्हावे म्हणून याचा अभ्यासक्रम ठरविताना अनेक मोडी तज्ञ लोकांचे सहकार्य घेण्यात आले व त्यामध्ये मुंबईमधील मोडीतज्ञ श्री.मनोहर जागुष्टे यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावयास हवा. या लिपीच्या चांगला सराव व्हावा म्हणून एक सीडी प्रशिक्षण वर्ग पुस्तिका संपादित करण्यात आली. त्यामध्ये मुळाक्षरे, बाराखड्या, जोडाक्षरे, कालगणना, कागदपत्रांचे प्रकार, वाचन सराव, लेखन सराव, शिवकालीन तसेच पेशवेकालीन कागदपत्रांचे उतारे, तत्कालीन पत्रलेखन, मायने इत्यादी बाबींचा समावेश करण्यात आला.

या प्रशिक्षण वर्गाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील दप्तरखाने या विषयावर दोन व्याख्यानेदिली जातात. यामध्ये पुराभिलेख संचालनालय म्हणजे काय? त्याचे कार्य कोणते? अभिलेखांच्या निर्मितीपासून त्यांच्या जतन करण्याच्या पद्धतीची माहिती तसेच मराठी राज्याचा पहिला वहिला शिवछत्रपतींनी निर्माण केलेला दप्तरखाना, रायगडावर संभाजी महाराजांच्या अटकेनंतर झुल्फीकार खानाने 1689 मध्ये दप्तरखाना कसा नष्ट केला? सन 1821 साली महाराष्ट्रातील मुंबई येथील शासकीय पुरालेखागाराची निर्मिती कशी झाली? अभिलेखांचे प्रकार आणि याशिवाय इतिहास संशोधन करताना, ऐतिहासिक कागदपत्रांचा अस्सल पुरावा म्हणून उपयोग करताना कशा प्रकारचे तारतम्य राखावयाचे, त्याचबरोबर इतिहासात न घडलेल्या गोष्टी कशा घुसडलेल्या आहेत, त्याबाबत ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या आधारे माहिती देत असतो. या ऐतिहासिक कागदपत्रांची माहिती देत असताना मोडी लिपी प्रशिक्षणार्थींच्या मनामध्ये एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी निर्माण होते आणि हे प्रशिक्षणार्थी यामध्ये समरस होऊन जातात आणि त्याचा चांगला परिणाम या मोडी लिपी प्रशिक्षणार्थींवर होत असतो.

या मोडी लिपी प्रशिक्षण वर्गातून जे विद्यार्थी उर्त्तीण झालेले आहेत. तेच आज मोडी लिपी प्रशिक्षण वर्गाचे व्याख्याने महणून काम करीत आहे. अनेक प्रशिक्षणार्थीना अर्थार्जन करण्याची एक चांगली संधी उपलब्ध झालेली आहे. पुणे, मुंबई येथील पुरालेखागारात येणा-या संशोधंकाना हे प्रशिणार्थी मोडी लिपीतील अभिलेख मराठीमध्ये लिप्यंतर करून देउून तसेच तालुका व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयातील मोडी लिपीतील जुने दस्तऐवज गरजूंना लिप्यंतर करून देउन ते काही अंशी रोजगार मिळवू शकतात. आणि त्यापेक्षाही ज्यांना इतिहास क्षेत्रात मूलभूत संशोधन करावयाचे आहे, त्यांनी ही मोडी अवगत झाल्याने ते ऐतिहासिक कागदपत्रे स्वत: वाचू शकतात. त्यांच्यातील योग्य तो अर्थ लावू शकतात. असे केल्याने त्यांच्या संशोधनाचा दर्जा वाढतो. महाराष्ट्र शासनाचे पुराभिलेख संचालनालय आता ही उपक्रम कायमस्वरूपी राबविणार आहे.

मागासवर्गियांसाठी भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध् घटकातील तसेच आदिवासी युवक व युवतींसाठी सैन्य व पोलीस दलात भरती पूर्व प्रशिक्षण योजनेबद्दल माहिती देण्यात आली होती. विविध जिल्ह्यातील अनेक वाचकांचे या योजनेसंदर्भात माहिती, प्रशिक्षणाचे स्वरुप, आयोजनाचा कालावधी, प्रशिक्षणासाठी कोठे संपर्क साधायचा हे विचारण्यासाठी दूरध्वनी येत आहेत. इच्छुकांना या योजनेची सविस्तर माहिती आणि योजनेचा ...
लाभ मिळण्यास मदत व्हावी याकरिता लेखाचे प्रयोजन आहे.

राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध् घटकांच्या लोकसंख्येमध्ये सुमारे 15 ते 20 लाख अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध् घटकांतील सुशिक्षित बेरोजगार लोकांची संख्या आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध् घटकातील युवकांमध्ये प्रशिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे बऱ्याचवेळा हे युवक सक्षम असतानादेखील त्यांना सैन्य व पोलीसदलात भरतीसाठी संधी मिळत नाही. ही उणीव भरुन काढण्यासाठी या युवकांना राज्य पोलीस व सैन्य दलातील अनुशेषांतर्गत संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने आदिवासी विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या सेवापूर्वक प्रशिक्षण केंद्राप्रमाणेच सामाजिक न्याय विभागातर्फे सैन्य व पोलीस दलात भरती सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्र सन 2006 पासून सुरु करण्यात आली आहेत.

या योजनेमध्ये प्रशिक्षण सत्राचा कालावधी तीन महिन्याचा असून राज्यातील सर्व प्रमुख सैन्य व पोलिस भरती प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांमार्फत हे प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच या प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवड समाजकल्याण संचालक पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येते. प्रशिक्षणाच्या तीन महिन्याच्या कालावधीत उमेदवाराची रहाण्याची सोय प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेमार्फत करण्यात येते. एका प्रशिक्षण सत्रात 100 युवक व युवतींना प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षणासाठी उमेदवारांची निवड करताना पात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा सेवायोजन कार्यालयाकडून मागविण्यात येते व त्यातील उमेदवारांची निवड विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यामार्फत करुन त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या युवक, युवतींना जेवण, रहाणे, खेळाचे साहित्य, बूट, मोजे, अंथरुण इ. सुविधा मोफत पुरविल्या जातात.
योजनेच्या अटी आणि शर्ती
उमेदवार हा अनुसूचित जातीं व नवबौद्ध् घटकातील असणे आवश्यक आहे. उमेदवाराचे वय 18 ते जास्तीतजास्त 25 वर्षे, शैक्षणिक पात्रता इयत्ता 12 वीं पास उत्तीर्ण, शारी‍रिक पात्रता - युवकाची उंची 165 सें.मी., छाती 79 सें.मी. फुगवून 84 सें.मी. युवतीची उंची 155 सें.मी. आवश्यक आहे. जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, सेवायोजन कार्यालय अंतर्गत नाव नोंदणी दाखला व ओळख पत्राची सत्यप्रत देणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवार शारी‍रिकदृष्ट्या निरोगी व सक्षम असणे आवश्यक आहे.
प्रशिक्षणाचे स्वरुप
प्रशिक्षण कालावधीत धावणे, उंच व लांब उडी, गोळा फेक, पुल अप्स, अडथळा शर्यत, दोरीवरुन चढणे, मंकी रोप, बैठका, चीनअप, पद कवायत, रायफल फायरिंग, गिर्यारोहन इ. मैदानी चाचणीचे शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण देण्यात येते. या व्यतिरिक्त सामान्य ज्ञान, मानचित्र अध्ययन, अग्नीशमन, वहातूक नियंत्रण प्रशिक्षण, प्रथमोपचार, स्वास्थ्य शिक्षा, वायरलेस कम्युनिकेशन, व्यक्तिमत्व विकास, आपत्ती निवारण व्यवस्थापन, मुलाखत कौशल्य या बाबत प्रशिक्षण दिले जाते.

अधिक माहितीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी संबंधित विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा

विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे दूरध्वनी क्रमांक

मुंबई (022)25275073, मुंबई उपनगर (022) 25222023, ठाणे (022) 25341359, रायगड (02141) 222288, रत्नागिरी (02352)230957, सिंधुदुर्ग (02362) 228882, नाशिक (0253)2412203, धुळे (02564), नंदूरबार (02564)226310, जळगांव (0257) 2263328, अहमदनगर (0241) 2329378, पुणे (020) 24456336, सातारा (02162) 234246, सांगली (0233)2374739, सोलापूर (0217)2734950,कोल्हापूर (0231)2651318, औरंगाबाद (0240)2331993,जालना (02482) 225172, परभणी (02452)220595,हिंगोली (02456)223702, बीड (02442)222672, नांदेड (02462) 224477, उस्मानाबाद (02472)222014,लातूर (02382) 258485, बुलढाणा (07262) 242245, अकोला (0724)2426438, वाशिम (07252)235399, अमरावती (0721)2661261, यवतमाळ (07232) 242035, वर्धा (01752) 243331,नागपूर (0712) 2555178, भंडारा (07184) 252608,गोंदिया (07182)234117, चंद्रपूर (07172)253198, गडचिरोली (07132)222329.

आदिवासी युवकांसाठी

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या युवकानांही राज्य पोलीसदल व लष्कर तथा तत्सम विविध सुरक्षा दलातील अनुषेशातंर्गत संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा नाशिक इगतपुरी पेठ रोड, ठाणे-जव्हार(पळसुंडे), धुळे-नंदुरबार, पुणे-आंबेगांव (घोडेगांव), नांदेड-किनवट, चंद्रपूर-राजुरा, गडचिरोली-देसाईगंज, अमरावती-धारणी, अहमदनगर-अकोले (मवेशी) अशा एकूण नऊ ठिकाणी भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्याकरिता प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत.

पोलीसदल भरतीपूर्व प्रशिक्षण या योजनेंअतर्गत प्रशिक्षण सत्राचा कालावधी चार महिन्यांचा असून प्रथम सत्र 1 एप्रिल ते 31 जुलै, द्वितीय सत्र 1 ऑगस्ट ते 30 नोव्हेंबर आणि तृतीय सत्र 1 डिसेंबर ते 31 मार्च अशी तीन प्रशिक्षण सत्र एका वर्षात आयोजित करण्यात येतात.

पोलीस तथा सैन्य दल भरतीपूर्व प्रशिक्षण संदर्भात अधिक माहितीसाठी इच्छुक आदिवासी युवक युवतींनी संबंधित जिल्ह्यांचे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
ठाणे विभाग
प्रकल्प अधिकारी डहाणू - श्री.एस.एस. सलामे- कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक- (02528) 222066; निवास 9270073585; मोबाईल क्र.9422486806. जव्हार - श्री.नामदेव पाटील - कार्यालय दूरध्वनी क्र.- (02520) 222413 ; मो.क्र. 9273656310. शहापूर - ए.पी.म्हसे - कार्यालय दू.क्र. (02527) 272157; निवास 272048मो.क्र. 9220589090. पेण - एम.के. मोरे - कार्यालय दू.क्र. (02143) 252519; निवास 254569; मो.क्र.9960975988. घोडेगांव- श्री.यु.एस. शेरकर - कार्यालय दू.क्र.(02133)244266;निवास- 244271; मो.क्र.9371023601. गोरेगांव - श्री.एम.एन.शिरसाट - कार्यालयीन दू. क्र. (022) 28654023; मो.क्र.9763291041.

नाशिक
प्रकल्प अधिकारी नाशिक - श्रीमती संपदा मेहता - कार्यालय दूरध्वनी क्र.(0253) 2577410; मो.क्र. 9604302759. कळवण - श्री गजेंद्र केंद्रे - कार्यालयीन दू. क्र.(02592) 221084;निवास- 9420467777; मो.क्र. 9423245005. नंदुरबार- श्री.अण्णा थोरात - कार्यालयीन दू.क्र.(02564)222303; मो.क्र. 9420375883. तळोदा- श्री.एन.सी.रामदीन- कार्यालयीन दू.क्र.(02567)232220; मो.क्र.9423466640. राजूर- श्री.ता.बा.पावडे-कार्यालयीन दू.क्र.(02424); 251037 निवास- 223207; मो.क्र.9011500323. यावल- श्री.डी.एल.सोनावणे - कार्यालयीन दू. क्र. (02585), 261432; निवास -261240; मो.क्र. 8805775153.

अमरावती विभाग
प्रकल्प अधिकारी औरंगाबाद श्री.एम.जी. गायकवाड- कार्यालय दूरध्वनी क्र.(0240), 2486069; निवास- 2442959; मो.क्र.9421303007. पांढरकवडा- श्री.प्रशांत रुमाले कार्यालीयन दू.क्र.(07235)227436; निवास-227141;मो.क्र.9423786221. किनवट- एस.के.पवार- कार्यालयीन दू. क्र. (02469) 222015; निवास-222232.मो.क्र.9423692892.धारणी. श्री.पी.प्रदीप-कार्यालयीन दू.क्र.(07226)224217 निवास-224332; मो.क्र.9420486486; अकोला श्री.एन.पी.तायडे- कार्यालयीन दू. क्र.(0724) 2425068; मो.क्र. 94200783363.

नागपूर विभाग
प्रकल्प अधिकारी नागपूर- श्री.जी.एन.सरोदे- कार्यालय दूरध्वनी क्र.(0712) 2560726 निवास-2240622, मो.क्र. 9423358179; देवरी - श्री.एम.एन.मडावी-कार्यालयीन दू.क्र. (07199) 225144; निवास- 9423121503. चिमूर - श्री.विनोद पाटील-कार्यालयीन दू.क्र.(07170) 265524, मो.क्र.9422818176; चंद्रपूर - श्री.जी.एन.सरोदे-कार्यालयीन दू.क्र. (07172) 2512170; मो.क्र.9423358179 ;गडचिरोली - श्री.डी.बी.मेंडके-कार्यालयीन दू.क्र.(07132) 222286 निवास- 222363 , मो.क्र.8600108803; अहेरी-श्री.एम.एम.न्गुली- (07133) 272031; मो.क्र. 9619648395; भामरागड श्री.एम.एम.न्गुली- कार्यालयीन दू.क्र.(07133) 266465,निवास-266466; मो.क्र.9619648395.

संत तुकाराम वनग्राम योजना
ग्रामीण जनतेमध्ये वनाच्या महत्वाविषयी जागृती निर्माण करणे यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीचे काम असून त्यात सतत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी समित्यामध्ये एक चुरस निर्माण व्हावी म्हणून दरवर्षी राज्यस्तरावर व जिल्हास्तर...
ावर उत्कृष्ट कार्य करणा-या समित्यांना संत तुकाराम वनग्राम उत्कृष्ट संयुक्त वन व वनव्यवस्थापन समिती पुरस्कार देवून गौरविण्यासाठी संत तुकाराम वनग्राम योजना सुरु केली आहे.

वनसंरक्षण आणि वनविकासामध्ये स्थानिक लोकाच्या सहभागातून केंद्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार महाराष्ट्र शासनाने 15 एप्रिल 2003 पासून ग्रामीणांच्या सहभागातून वनव्यवस्थापन ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार वनक्षेत्रामध्ये वनक्षेत्राच्या सीमेवर असणा-या 15 हजार 500 गांवापैकी 11 हजार 799 एवढया गावामध्ये संयुक्त व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. वनांचे संरक्षण करणे व अवैध वृक्षतोड, वनक्षेत्रातील अतिक्रमण वनवणवा, अवैध चराई प्रतिबंध करणे व ग्रामीण जनतेमध्ये वनाचे महत्व यासबंधी जागृती निर्माण करणे आदी कामे या समित्याची आहेत.

ज्या संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या वनग्राम योजनेत सहभागी होतील त्यामधून जिल्हास्तरावर गुणानुक्रमे पहिल्या 3 समित्यांना व राज्यस्तरावरील उत्कृष्ट ठरणा-या गुणानुक्रमे पहिल्या तीन समित्यांना रोख स्वरुपात पारितोषिक देउन त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात येणार आहे.

वन परिक्षेत्रस्तरावरील मुल्यमापन समिती डिसेंबर महिन्यात वनक्षेत्रांना भेटी देवून संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांच्या कामाची तपासणी करुन तीन उत्कृष्ठ समित्यांची विभागीय वन अधिका-यामार्फत जिल्हास्तरावरील निवड समितीकडे प्रस्ताव करतील. प्रस्तावित समितीची आवश्यक ती तपासणी व आवश्यक असल्यास कामाची पाहाणी करुन जिल्हा स्तरावर पुरस्कार देण्याकरीता प्रत्येक जिल्हयात तीन समित्यांची निवड करुन जाहीर करण्यात येतील.

राज्यस्तरीय मूल्यमापन समिती जिल्हास्तरावरील प्रथम बक्षीस प्राप्त समित्यापैकी तीन समित्यांची निवड फेब्रुवारी महिन्यात पूणे करेल व त्यामधील प्रथम तीन समित्याची राज्यस्तरीय बक्षिसासाठी निवड केली जाईल.

मूल्यमापन समित्यांचे गठण- वन परिक्षेत्रस्तरावरील निवड समितीत वनपरिक्षेत्र ज्यांच्या कार्यक्षेत्रात येते महसूल विभागाचे उप विभागीय अधिकारी अध्यक्ष, सहाय्यक वनसंरक्षक उपाध्यक्ष तर गट विकास अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, वृक्ष लागवड अधिकारी, वा निकीशी निगडीत दोन सेवाभावी संस्थाचे सदस्य, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी सदस्य म्हणून राहतील.
जिल्हास्तरीय निवड समितीमध्ये अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, सदस्य सचिव उप वनसंरक्षक सदस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक, सहसंचालक सामाजिक वनीकरण, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, वानिकी क्षेत्राशी निगडीत एक सेवाभावी संस्थेचे दोन सदस्य असतात.

राज्यस्तरावरील निवड समितीत वनमंत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वनराज्यमंत्री, सदस्य सचिव वनसंरक्षक (संयुक्त वनव्यवस्थापन), सदस्य वन विभाग प्रधान सचिव, मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर, मुख्यसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य नागपूर आहेत.

जिल्हास्तरावरील बक्षिस- जिल्हास्तरीय बक्षिसपात्र संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांचा निकाल जिल्हयाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी जाहीर करण्यात येईल. तीन उत्कृष्ट वन व्यवस्थापन समित्यांना संत तुकाराम ग्राम उत्कृष्ट जिल्हास्तरीय संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती पारितोषिक प्रदान करण्यात येईल. जिल्हास्तरीय प्रथम क्रमांकचे बक्षीस 51 हजार, द्वितीय 31 हजार, तर तृतीय क्रमाकाचे बक्षीस 11 हजार आहे.

राज्यस्तरावरील गुणानुक्रमे तीन उत्कृष्ट संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांना संत तुकाराम वन ग्राम उत्कृष्ट राज्यस्तरीय संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती पारितोषिक प्रदान करण्यात येईल. या प्रथम क्रमांकाचे 10 लाख, द्वितीय 5 लाख तर तृतीय 3 लाख अशी पारितोषिके देण्यात येतील.
नंदूरबार जिल्हयात जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष ओम प्रकाश बकोरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली उपवनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव बी.टी.वानखेडे जिल्हा निवड समित्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर मूल्यमापन करुन त्या नंतर बक्षिसे जाहिर करण्यात येतात.

समितीस प्राप्त होणा-या बक्षिसाची रक्कम ही समतीच्या नावे असलेल्या बचत खात्यात जमा करण्यात येईल आणि त्याचा उपयोग मंजूर योजनेनुसार वनविकास कामासाठी केला जाईल. यामुळे जनतेमध्ये वनाच्या विषयी जागृती तर निर्माण होईल त्याचबरोबर वनांचे संरक्षण होईल हे मात्र निश्चित.

अतिशय महत्वाचे...

विशेष सूचना - 'जॉब्स मराठी' http://www.jobsmarathi.org/ या संकेस्थळाच्या डोमेनवर काम चालू असल्याने नोव्हेंबर, डिसेंबर व जानेवारी या तीन महिन्यात जर जॉब्स मराठी च्या वेबसाईट ला अडचण येत असेल तर www.jobsmarathi.blogspot.com किंवा www.jobsmarathi.tk या दोन डोमेननेम चा वापर करून वेबसाईट ओपन करावी...