राज्यात ग्रामीण भागातील भूमीहीन कुटूंबातील लोकांसाठी शासनाने केंद्र शासनाची आम आदमी विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम आदमी विमा योजनेसंबंधित नोडल एजन्सी अंमलबजावणी यंत्रणा, लाभार्थीचे निकष, विमा हप्त्याची रक्कम...
, निधीची तरतूद, भरपाईची रक्कम, अंमलबजावणीची पध्दती याबाबत तपशील जाणून घेऊया आजच्या आलेख या सदरात...
या योजनेचे लाभार्थी ग्रामीण भागातील भूमीहीन कुटूंबातील १८ ते ५९ वयोगटातील रोजगार करणारा कुटुंब प्रमुख किंवा त्या कुटुंबातील एक मिळवती व्यक्ती असेल.
• या योजनेअंतर्गत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला द्यावयाचा विम्याचा हप्ता वार्षिक असून विम्याच्या हप्त्याची रक्कम प्रति सदस्य रूपये २००/- राहील. यापैकी ५० रक्कम म्हणजेच १००/- रूपये राज्य शासन देईल.
• लाभार्थीचे विमा हप्त्याचा कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
• सदस्यांची संख्या विचारात घेऊन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, विमा हप्त्याच्या एकूण रकमेचे प्रदान भारतीय आयुर्विमा महामंडळास करेल.
• विम्याच्या अंतिम मुदतीपूर्वी सदस्याचा मृत्यु झाल्यास भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून वारसास आश्वासित रक्कम रूपये ३०,०००/- मिळेल.
• सदस्याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास रूपये ७५,०००/-किंवा अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास किंवा दोन्ही डोळे व दोन्ही पाय निकामी झाल्यास रूपये ७५,०००/- किंवा अपघातामुळे एक डोळा किंवा एक पाय निकामी झाल्यास रूपये ३७,५००/- भरपाई मिळेल.
• सदस्याच्या ९ वी ते १२ वी इयत्तेस शिकणार्या २ मुलांना भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून प्रति तिमाही प्रति मुलास रूपये ३००/- शिष्यवृत्ती मिळेल.
या योजनेची कार्यप्रणाली -
• या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील भूमीहीन कुटूंब प्रमुखांच्या लाभार्थीचे माहिती विहीत विवरणपत्रात (परिशिष्ठ- क) गाव कामगार तलाठी यांनी तयार करून संबंधित तालुक्याच्या तहसिलदार यांच्याकडे सादर करावी.
• तहसिलदारांनी लाभार्थीची माहिती जिल्हाधिकार्यांकडे पाठवावी.
• जिल्हाधिका-यांनी सदर माहिती संकलित करून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या पी ऍण्ड जी एस युनिटसकडे ( परिशिष्ठ-ब) पाठवावी त्याचप्रमाणे सदरची संकलित माहिती विभागीय महसूल विभागामार्फत शासनाकडेही पाठवावी.
• शासनाकडून विम्याच्या हप्त्याची रक्कम दिल्यानंतर भारतीय आयुर्विमा महामंडळामार्फत नोंदणी प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येईल.
• भारतीय आयुर्विमा महामंडळ प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या नावाने मास्टर पॉलिसी निर्गमित करण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारे भरपाईबाबतचे अर्ज तहसिलदारांनी जिल्हाधिकार्यामार्फत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या पी ऍण्ड जी एस युनिटकडे पाठवावेत.
• या संदर्भातील भरपाईचे धनादेश भारतीय आयुर्विमा महामंडळ संबंधित लाभार्थीचे नावाने निर्गमित करेल.
• शिष्यवृत्ती अनुदेय विद्यार्थ्यांची ओळख तलाठी करतील व ज्या सदस्यांची मुले शिक्षण शिष्यवृत्ती मिळण्यास पात्र ठरतील त्यांचे अर्ज भरून तहसिलदाराकडे पाठविण्यात येतील.
• तहसिलदार सदरचे अर्ज संकलित करून जिल्हाधिकार्यांना पाठवतील व जिल्हाधिकारी या अर्जांची यादी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या पी ऍन्ड जी एस युनिटकडे पाठवतील.
• या यादीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, शाळेचे नाव, सदस्याचे नाव, मास्टर पॉलीसी नंबर आणि सदर सदस्याचा नंबर इ. बाबींचा समावेश असेल.
• भारतीय आयुर्विमा महामंडळ विद्यार्थ्यांच्या यादीसह धनादेश जिल्हाधिकार्यांकडे देईल.
• जिल्हाधिकारी सदरच्या रकमेचे वितरण तहसिलदारमार्फत संबंधित विद्यार्थ्यांना करतील
• या योजनेअंतर्गत सदस्य झालेल्या व्यक्तीस राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणार्या अन्य विमा योजनांचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.
• राज्यात या योजनेसाठी मंत्रालय स्तरावर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग नोडेल एजन्सी राहील.
• जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर तहसीलदार ही योजना कार्यान्वित करतील.
• यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व इंदिरा गांधी निराधार महिला अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत असणार्या कर्मचारीवृंदाकडून या विमा योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
• या योजनेअंतर्गत लाभार्थीचे शोध संबंधित तलाठयांनी घ्यावयाचा आहे.
• यासाठी फलक लावणे , दवंडी देणे या मार्गांचा अवलंब करावा. लाभार्थी भूमीहीन असल्याबाबत तलाठयांनी खातरजमा करावी.
• सदस्यांच्या वयाची खातरजमा जन्म दाखला, शैक्षणिक दाखला, शिधावाटप कार्ड यांच्या आधारे करावी. ही प्रमाणपत्रे नसल्यास प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकार्याचे प्रमाणपत्र आधार मानावे.
या योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी सदस्यांनी / त्याच्या वारसांनी आयुर्विमा महामंडळाच्या संबंधित जिल्हयाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
'महान्यूज'
या योजनेचे लाभार्थी ग्रामीण भागातील भूमीहीन कुटूंबातील १८ ते ५९ वयोगटातील रोजगार करणारा कुटुंब प्रमुख किंवा त्या कुटुंबातील एक मिळवती व्यक्ती असेल.
• या योजनेअंतर्गत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला द्यावयाचा विम्याचा हप्ता वार्षिक असून विम्याच्या हप्त्याची रक्कम प्रति सदस्य रूपये २००/- राहील. यापैकी ५० रक्कम म्हणजेच १००/- रूपये राज्य शासन देईल.
• लाभार्थीचे विमा हप्त्याचा कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
• सदस्यांची संख्या विचारात घेऊन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, विमा हप्त्याच्या एकूण रकमेचे प्रदान भारतीय आयुर्विमा महामंडळास करेल.
• विम्याच्या अंतिम मुदतीपूर्वी सदस्याचा मृत्यु झाल्यास भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून वारसास आश्वासित रक्कम रूपये ३०,०००/- मिळेल.
• सदस्याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास रूपये ७५,०००/-किंवा अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास किंवा दोन्ही डोळे व दोन्ही पाय निकामी झाल्यास रूपये ७५,०००/- किंवा अपघातामुळे एक डोळा किंवा एक पाय निकामी झाल्यास रूपये ३७,५००/- भरपाई मिळेल.
• सदस्याच्या ९ वी ते १२ वी इयत्तेस शिकणार्या २ मुलांना भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून प्रति तिमाही प्रति मुलास रूपये ३००/- शिष्यवृत्ती मिळेल.
या योजनेची कार्यप्रणाली -
• या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील भूमीहीन कुटूंब प्रमुखांच्या लाभार्थीचे माहिती विहीत विवरणपत्रात (परिशिष्ठ- क) गाव कामगार तलाठी यांनी तयार करून संबंधित तालुक्याच्या तहसिलदार यांच्याकडे सादर करावी.
• तहसिलदारांनी लाभार्थीची माहिती जिल्हाधिकार्यांकडे पाठवावी.
• जिल्हाधिका-यांनी सदर माहिती संकलित करून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या पी ऍण्ड जी एस युनिटसकडे ( परिशिष्ठ-ब) पाठवावी त्याचप्रमाणे सदरची संकलित माहिती विभागीय महसूल विभागामार्फत शासनाकडेही पाठवावी.
• शासनाकडून विम्याच्या हप्त्याची रक्कम दिल्यानंतर भारतीय आयुर्विमा महामंडळामार्फत नोंदणी प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येईल.
• भारतीय आयुर्विमा महामंडळ प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या नावाने मास्टर पॉलिसी निर्गमित करण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारे भरपाईबाबतचे अर्ज तहसिलदारांनी जिल्हाधिकार्यामार्फत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या पी ऍण्ड जी एस युनिटकडे पाठवावेत.
• या संदर्भातील भरपाईचे धनादेश भारतीय आयुर्विमा महामंडळ संबंधित लाभार्थीचे नावाने निर्गमित करेल.
• शिष्यवृत्ती अनुदेय विद्यार्थ्यांची ओळख तलाठी करतील व ज्या सदस्यांची मुले शिक्षण शिष्यवृत्ती मिळण्यास पात्र ठरतील त्यांचे अर्ज भरून तहसिलदाराकडे पाठविण्यात येतील.
• तहसिलदार सदरचे अर्ज संकलित करून जिल्हाधिकार्यांना पाठवतील व जिल्हाधिकारी या अर्जांची यादी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या पी ऍन्ड जी एस युनिटकडे पाठवतील.
• या यादीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, शाळेचे नाव, सदस्याचे नाव, मास्टर पॉलीसी नंबर आणि सदर सदस्याचा नंबर इ. बाबींचा समावेश असेल.
• भारतीय आयुर्विमा महामंडळ विद्यार्थ्यांच्या यादीसह धनादेश जिल्हाधिकार्यांकडे देईल.
• जिल्हाधिकारी सदरच्या रकमेचे वितरण तहसिलदारमार्फत संबंधित विद्यार्थ्यांना करतील
• या योजनेअंतर्गत सदस्य झालेल्या व्यक्तीस राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणार्या अन्य विमा योजनांचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.
• राज्यात या योजनेसाठी मंत्रालय स्तरावर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग नोडेल एजन्सी राहील.
• जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर तहसीलदार ही योजना कार्यान्वित करतील.
• यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व इंदिरा गांधी निराधार महिला अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत असणार्या कर्मचारीवृंदाकडून या विमा योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल.
• या योजनेअंतर्गत लाभार्थीचे शोध संबंधित तलाठयांनी घ्यावयाचा आहे.
• यासाठी फलक लावणे , दवंडी देणे या मार्गांचा अवलंब करावा. लाभार्थी भूमीहीन असल्याबाबत तलाठयांनी खातरजमा करावी.
• सदस्यांच्या वयाची खातरजमा जन्म दाखला, शैक्षणिक दाखला, शिधावाटप कार्ड यांच्या आधारे करावी. ही प्रमाणपत्रे नसल्यास प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकार्याचे प्रमाणपत्र आधार मानावे.
या योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी सदस्यांनी / त्याच्या वारसांनी आयुर्विमा महामंडळाच्या संबंधित जिल्हयाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
'महान्यूज'
