राज्यातील शाळांच्या पटपडताळणीत बोगस विद्यार्थी आढळून आल्यानंतर तेथील शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आणि परिणामी राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिकशिक्षकांच्या भरतीवर बंदी घालण्यात आली. मात्र या अतिरिक्त ठरू शकणाऱ्याशिक्षकांच्या समायोजनाचे काम सुरू असून, शिक्षकांच्या भरतीला पुन्हा प्रारंभ होईल , अशी सुचिन्हे आहेत.
शिक्षक भरतीवरील बंदीमुळे माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त झाल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिकनुकसान होत आहे. त्यामुळे भरतीवरील बंदी मागे घेणार का , असा प्रश्नआमदाररामनाथ मोते यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. बोगस विद्यार्थ्यांची भरती केलेल्या शाळांवर मे २०१३पर्यंत कारवाईची शक्यता नाही. परंतु , २ जून २०१२ रोजी सरकारने शिक्षक भरतीवर बंदी घातल्याचा फटका नियमाने प्रवेश देणाऱ्या शाळांना बसतो आहे , असा मुद्दा मोते यांनी उपस्थित केला. त्यास शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी उत्तर दिले. ' बोगस विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दाखवणाऱ्याशाळांनी सरकारची आर्थिक फसवणूक केली. त्यांच्यावरतातड ीने कारवाई केली असतीतर अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार होते. त्यामुळे त्यांच्या समायोजनाचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. काही संस्थांनी पटपडताळणीला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. तेव्हा शाळा बंद करण्यापूर्वी नैसर्गिक न्यायतत्वांचे पालन करावे , असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. येत्या १५ दिवसांत शिक्षक भरती पुन्हा सुरू करण्याबाबतनिर्णय घेतला जाईल ', असे दर्डा यांनी सांगितले.
शिक्षक भरतीवरील बंदीमुळे माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त झाल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिकनुकसान होत आहे. त्यामुळे भरतीवरील बंदी मागे घेणार का , असा प्रश्नआमदाररामनाथ मोते यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत उपस्थित केला होता. बोगस विद्यार्थ्यांची भरती केलेल्या शाळांवर मे २०१३पर्यंत कारवाईची शक्यता नाही. परंतु , २ जून २०१२ रोजी सरकारने शिक्षक भरतीवर बंदी घातल्याचा फटका नियमाने प्रवेश देणाऱ्या शाळांना बसतो आहे , असा मुद्दा मोते यांनी उपस्थित केला. त्यास शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी उत्तर दिले. ' बोगस विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दाखवणाऱ्याशाळांनी सरकारची आर्थिक फसवणूक केली. त्यांच्यावरतातड ीने कारवाई केली असतीतर अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार होते. त्यामुळे त्यांच्या समायोजनाचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. काही संस्थांनी पटपडताळणीला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. तेव्हा शाळा बंद करण्यापूर्वी नैसर्गिक न्यायतत्वांचे पालन करावे , असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या समायोजनाबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. येत्या १५ दिवसांत शिक्षक भरती पुन्हा सुरू करण्याबाबतनिर्णय घेतला जाईल ', असे दर्डा यांनी सांगितले.
माध्यमिक शाळांत शिक्षकांची कमतरता असल्याची कबुली देताना , रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल व त्यानंतर एका महिन्यात प्रश्न सोडवण्यात येईल , असे त्यांनी नमूद केले.
शाळा मूल्यांकनाचे निकष बदलणार
राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक विनाअनुदानित शाळांच्या मूल्यांकनाचे निकष हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी बदलण्यात येतील , असे दर्डा यांनी एकाप्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
खासगी विद्यापीठांत २५% आरक्षण
राज्यातील खासगी विद्यापीठांत २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. खासगी विद्यापीठ स्थापनेचे विधेयक विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात मंजूर झाले होते ; मात्र त्यात आरक्षणाची तरतूद नसल्याने राज्यपालांनी ते सरकारकडे परत धाडलेहोते. राज्य सरकारचे धोरण ५२ टक्के आरक्षणाचे असले तरी खासगी विद्यापीठांत २५ टक्के आरक्षणास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आता हे विधेयक विधिमंडळात मांडले जाईल.
शाळा मूल्यांकनाचे निकष बदलणार
राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक विनाअनुदानित शाळांच्या मूल्यांकनाचे निकष हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी बदलण्यात येतील , असे दर्डा यांनी एकाप्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
खासगी विद्यापीठांत २५% आरक्षण
राज्यातील खासगी विद्यापीठांत २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. खासगी विद्यापीठ स्थापनेचे विधेयक विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात मंजूर झाले होते ; मात्र त्यात आरक्षणाची तरतूद नसल्याने राज्यपालांनी ते सरकारकडे परत धाडलेहोते. राज्य सरकारचे धोरण ५२ टक्के आरक्षणाचे असले तरी खासगी विद्यापीठांत २५ टक्के आरक्षणास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आता हे विधेयक विधिमंडळात मांडले जाईल.
